इस्लामाबाद कोर्ट ने पीटीआई सीनेटर आजम स्वाति के खिलाफ ट्वीट मामले में राज्य को नोटिस जारी किया

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने सोमवार को विवादित ट्वीट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सीनेटर आजम खान स्वाती की गिरफ्तारी के बाद की जमानत याचिका पर राज्य को नोटिस भेजा, द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया।

इस्लामाबाद के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने राज्य को नोटिस जारी करते हुए मामले में पक्षकारों से जवाब मांगा है। अदालत का फैसला स्वाति द्वारा 26 नवंबर को उनके खिलाफ दर्ज मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी के बाद की जमानत याचिका दायर करने के बाद आया है। 21 दिसंबर को दायर उनकी पहले की याचिका को निचली अदालत के न्यायाधीश आजम खान ने खारिज कर दिया था। खान ने कहा कि आजम स्वाति ने एक ही अपराध दो बार किया था।

अपनी अर्जी में आजम स्वाति ने कहा कि उन्होंने किसी संस्थान के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की. द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार, उन्होंने कहा कि जांच के बावजूद अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि स्वाति 75 वर्ष की हैं और हृदय रोगी हैं और इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्हें कैद करना बिना दोषसिद्धि के एक सजा होगी क्योंकि उनके खिलाफ सभी सबूत दस्तावेजी हैं।

द न्यूज इंटरनेशनल ने बताया कि संघीय जांच प्राधिकरण (एफआईए) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों के खिलाफ एक 'धमकी भरा संदेश' पोस्ट करने के बाद 14 अक्टूबर को शुरू में सीनेटर को गिरफ्तार किया था।

इस मामले में आजम स्वाति को जमानत मिल गई थी. हालांकि, एफआईए ने 27 नवंबर को पूर्व सेना प्रमुख सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने के लिए स्वाति को फिर से गिरफ्तार कर लिया। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 2 दिसंबर को क्वेटा में इसी तरह के एक मामले में बलूचिस्तान पुलिस ने स्वाति को गिरफ्तार किया था।

अपनी गिरफ्तारी के समय, आज़म स्वाति पहले से ही अदियाला जेल में न्यायिक रिमांड पर थे। बलूचिस्तान पुलिस द्वारा प्राप्त ट्रांजिट रिमांड के तहत उसे क्वेटा ले जाया गया। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट (बीएचसी) ने सीनेटर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को रद्द करने का आदेश दिया।

समाचार रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी करने के बाद, सिंध पुलिस ने सीनेटर को अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद आजम स्वाति ने सिंध उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और अदालत ने प्रांत में सीनेटर के खिलाफ सभी मामलों को रद्द करने का निर्देश दिया। आदेश के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। (एएनआई)