अमेरिका के लिए आयरन डोम: US ने अगली पीढ़ी की मिसाइल रक्षा योजना शुरू की

US वाशिंगटन: 27 जनवरी, 2025 को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने परिष्कृत बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से बढ़ते खतरों के मद्देनजर संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश, जो अगली पीढ़ी की मिसाइल रक्षा ढाल के लिए एक व्यापक योजना तैयार करता है, अमेरिकी सरकार की विरोधियों की विकसित हो रही मिसाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न जटिल और तत्काल जोखिमों की मान्यता को रेखांकित करता है।

यह आदेश उन्नत हवाई हमलों के खिलाफ अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, एक चुनौती जो पिछले कई दशकों में और भी तीव्र हो गई है। 1980 के दशक में प्रयासों के बावजूद, विशेष रूप से राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के तहत रणनीतिक रक्षा पहल (एसडीआई), एक व्यापक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के पिछले प्रयासों को अंततः रोक दिया गया था। जबकि एसडीआई ने तकनीकी प्रगति की, परमाणु मिसाइल खतरों के खिलाफ एक प्रभावी रक्षा बनाने का इसका लक्ष्य कभी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ। 2002 में एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल संधि से अमेरिका के हटने के बाद से, देश की मिसाइल रक्षा रणनीति मुख्य रूप से दुष्ट देशों से खतरों को संबोधित करने और आकस्मिक मिसाइल प्रक्षेपणों के जोखिमों को कम करने पर केंद्रित थी।

हालाँकि, समकक्ष और निकट-प्रतिस्पर्धी दोनों ही तरह के प्रतिद्वंद्वियों द्वारा नई मिसाइल तकनीकों के उदय के साथ, खतरे का परिदृश्य अधिक परिष्कृत हो गया है, जिससे एक अद्यतन और अधिक मजबूत रक्षात्मक मुद्रा की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। कार्यकारी आदेश अगली पीढ़ी के मिसाइल रक्षा कवच के विकास का निर्देश देता है जो मिसाइल प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ बहु-स्तरीय रक्षा प्रदान करेगा। इस प्रणाली को बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों और उन्नत क्रूज मिसाइलों जैसे खतरों से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। योजना का एक प्रमुख घटक यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका अपनी सुरक्षित दूसरी-स्ट्राइक क्षमता को बनाए रखे, जिसका अर्थ है कि यह मिसाइल हमले की स्थिति में प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आदेश हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक ट्रैकिंग स्पेस सेंसर परत सहित कई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को गति प्रदान करता है। यह परत आने वाली मिसाइलों का तेजी से पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की अनुमति देगी।

इसके अतिरिक्त, आदेश में अंतरिक्ष आधारित इंटरसेप्टर के विकास और तैनाती के लिए कहा गया है, जो मिसाइलों को उनके बूस्ट चरण के दौरान रोक सकें, साथ ही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तक पहुँचने से पहले खतरों को बेअसर करने के लिए टर्मिनल-चरण इंटरसेप्ट सिस्टम की स्थापना भी की गई है। योजना में अगली पीढ़ी की सुरक्षा सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

रक्षा सचिव को 60 दिनों के भीतर एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है। यह योजना नई मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए वास्तुकला और आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करेगी, और इसमें इन उन्नत प्रणालियों की तैनाती में तेजी लाने के लिए एक रोडमैप शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, रक्षा विभाग को अपने संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करने के लिए कहा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उभरते खतरों का तेजी से जवाब दे सके।

प्रशासन पहल के लिए आवश्यक धन सुरक्षित करने के लिए प्रबंधन और बजट कार्यालय के साथ मिलकर काम करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसे वित्तीय वर्ष 2026 के बजट में एकीकृत किया गया है। व्यापक कार्यान्वयन रणनीति के हिस्से के रूप में, यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड और नॉर्दर्न कमांड काउंटर वैल्यू न्यूक्लियर हमलों से बचाव पर जोर देते हुए अमेरिकी मातृभूमि के लिए मिसाइल खतरे का एक अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करेगा। रक्षा प्रणालियों को सबसे पहले कहां तैनात किया जाना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए स्थानों की प्राथमिकता सूची विकसित की जाएगी। अपनी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका मिसाइल रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ सहयोग करना जारी रखेगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में तैनात अमेरिकी और सहयोगी सैनिकों की सुरक्षा के लिए थिएटर मिसाइल सुरक्षा को मजबूत करना शामिल होगा। यह आदेश उन्नत मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकियों और परिचालन रणनीतियों को विकसित करने में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर देता है। यह सहयोगियों के लिए अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रावधानों में तेजी लाने का भी आह्वान करता है, जिससे मिसाइल खतरों के खिलाफ वैश्विक रक्षा को और मजबूत किया जा सके। (एएनआई)