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Iraq: संयुक्त राष्ट्र का राजनीतिक मिशन 20 वर्षों के बाद 2025 तक समाप्त हो जाएगा
Shiddhant Shriwas
31 May 2024 3:46 PM GMT
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United Nations: बगदाद के अनुरोध पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इराक में संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक मिशन 20 वर्षों से अधिक समय के बाद 2025 के अंत में देश छोड़ देगा। इस महीने की शुरुआत में, परिषद को लिखे एक पत्र में, इराकी प्रधान मंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमआई) को बंद करने का आह्वान किया। अल-सुदानी ने कहा कि यूएनएएमआई ने "बड़ी और विविध चुनौतियों" को पार कर लिया है और "इराक में राजनीतिक मिशन रखने के लिए आधार" अब मौजूद नहीं हैं।
शुक्रवार को अपनाए गए यूएनएससी प्रस्ताव ने मिशन के जनादेश को "अंतिम 19 महीने की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया, जिसके बाद यूएनएएमआई सभी काम और संचालन बंद कर देगा।" मिशन की स्थापना 2003 में इराकी सरकार के अनुरोध पर यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा की गई थी, जब अमेरिका के नेतृत्व में आक्रमण और सद्दाम हुसैन का पतन हुआ था। यह सरकार को राजनीतिक संवाद और सुलह के साथ-साथ चुनाव और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार में मदद करने के लिए सलाह देता है। मई 2023 में मिशन के पिछले नवीनीकरण के दौरान, परिषद ने महासचिव से रणनीतिक समीक्षा शुरू करने के लिए कहा, जिसकी देखरेख जर्मन राजनयिक वोल्कर पर्थेस ने की।
मार्च में जारी एक रिपोर्ट में, पर्थेस ने संकेत दिया कि जनादेश को समाप्त करना उचित हो सकता है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि "मिशन की वापसी के लिए सरकार द्वारा पहचानी गई दो साल की अवधि आगे की प्रगति करने के लिए पर्याप्त समय सीमा हो सकती है।"उन्होंने यह भी कहा कि यह अवधि अनिच्छुक इराकियों को आश्वस्त करने का समय प्रदान करेगी कि संक्रमण "लोकतांत्रिक लाभों को उलटने या शांति और सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा।
"यह देखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र मिशन केवल मेजबान देश की सहमति से ही काम कर सकते हैं, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस महीने इराक और संयुक्त राष्ट्र के बीच साझेदारी में बदलाव के लिए समर्थन व्यक्त किया।संयुक्त राज्य अमेरिका अधिक अस्पष्ट था, संयुक्त राष्ट्र की राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा कि UNAMI के पास अभी भी "महत्वपूर्ण काम करना है", और बगदाद के अनुरोध का कोई उल्लेख नहीं किया।उन्होंने चुनाव आयोजित करने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में मिशन की भूमिका पर जोर दिया, हालांकि इराक ने मिशन से आर्थिक मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को कहा था।
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Shiddhant Shriwas
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