बढ़ती महंगाई के बीच ईरान ने नए सेंट्रल बैंक गवर्नर का नाम तय किया

Tehran: ईरान ने बुधवार, 31 दिसंबर को सेंट्रल बैंक के लिए एक नया गवर्नर अपॉइंट किया। इससे पहले, US डॉलर के मुकाबले करेंसी में रिकॉर्ड गिरावट के बाद पिछले गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया था, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

ईरान की करेंसी रियाल के गिरने से देश में तीन साल में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जो रविवार, 28 दिसंबर से शुरू हुए और मंगलवार, 30 दिसंबर तक चले।

सरकारी IRNA न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन की कैबिनेट ने पूर्व इकोनॉमिक्स मिनिस्टर अब्दोलनासर हेममती को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के सेंट्रल बैंक का नया गवर्नर अपॉइंट किया है। वह मोहम्मद रेज़ा फरज़िन की जगह लेंगे, जिन्होंने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 40 परसेंट महंगाई दर की वजह से लोगों में गुस्सा है। बुधवार को US डॉलर 1.38 मिलियन रियाल पर ट्रेड कर रहा था, जबकि 2022 में फरज़िन के ऑफिस संभालने के समय यह 430,000 था। कई व्यापारियों और दुकानदारों ने अपने बिजनेस बंद कर दिए और विरोध करने के लिए तेहरान और दूसरे शहरों की सड़कों पर उतर आए।

सरकार की प्रवक्ता फतेमेह मोहजेरानी ने X पर लिखा कि नए गवर्नर के एजेंडा में महंगाई को कंट्रोल करने और करेंसी को मजबूत करने के साथ-साथ बैंकों के मिसमैनेजमेंट को भी सुलझाना शामिल होगा।

68 साल के हेममती पहले पेज़ेशकियन के अंडर आर्थिक और फाइनेंशियल मामलों के मंत्री थे। मार्च में पार्लियामेंट ने हेममती को कथित मिसमैनेजमेंट और उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हार्ड करेंसीज़ के मुकाबले ईरान के रियाल की ताकत को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के लिए निकाल दिया था।

करेंसी के तेजी से डेप्रिसिएशन और महंगाई के दबाव ने खाने और दूसरी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पश्चिमी देशों के बैन की वजह से पहले से ही दबाव में चल रहे घरेलू बजट पर और दबाव बढ़ गया है।

हाल के हफ्तों में गैसोलीन की कीमत में बदलाव से महंगाई और बढ़ने की उम्मीद है।

2015 के न्यूक्लियर समझौते के समय ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले 32,000 रियाल पर ट्रेड कर रही थी, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़े कंट्रोल के बदले में इंटरनेशनल बैन हटा दिए थे। यह डील तब टूट गई जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अपने पहले टर्म के दौरान एकतरफ़ा तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स को इससे अलग कर लिया।