IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते पर कल सिंगापुर में हस्ताक्षर होने की संभावना

New Delhi: भारत और अमेरिका सहित 14-IPEF सदस्य गुरुवार को सिंगापुर में स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे स्वच्छ अर्थव्यवस्था क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है, एक अधिकारी ने कहा।

IPEF (समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा) ब्लॉक के सदस्यों ने पिछले साल नवंबर में समझौते के लिए बातचीत पूरी की थी। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, इसे स्वीकृति के लिए अनुसमर्थित किया जाएगा।

वाणिज्य मंत्रालय का एक भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल पहले से ही सिंगापुर में है। अधिकारी ने कहा, "समझौते की कानूनी जांच पूरी हो गई है और इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।"

IPEF को 23 मई, 2022 को टोक्यो में अमेरिका और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। साथ में, वे दुनिया के आर्थिक उत्पादन का 40 प्रतिशत और व्यापार का 28 प्रतिशत हिस्सा हैं।

यह रूपरेखा व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित चार स्तंभों के आसपास संरचित है। भारत व्यापार को छोड़कर सभी स्तंभों में शामिल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम इस ब्लॉक के सदस्य हैं।

सदस्यों ने 24 फरवरी को आपूर्ति श्रृंखला समझौते को पहले ही लागू कर दिया है। दो दिवसीय IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक बुधवार से सिंगापुर में शुरू हुई।

यह फोरम क्षेत्र के कुछ सबसे बड़े निवेशकों और परोपकारी संस्थाओं को सरकारी एजेंसियों, नवोन्मेषी कंपनियों और उद्यमियों के साथ ला रहा है ताकि क्षेत्र में जलवायु से संबंधित बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं के लिए अधिक निवेश जुटाया जा सके। स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौतों का उद्देश्य प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी और कर उपायों के कार्यान्वयन को मजबूत करना और टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देना है।

इस साल मार्च में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, स्वच्छ समझौते के कार्यान्वयन से "स्वच्छ अर्थव्यवस्था क्षेत्र में भारत में आवक निवेश बढ़ाने, कम लागत वाली जलवायु प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करने, भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर प्रदान करने और अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलने की संभावना है।"