Xinjiang, Tibet में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहे

Netherlandहेग: मानवाधिकार अधिवक्ताओं ने झिंजियांग और तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एकजुटता और उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसके लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और कार्रवाई की आवश्यकता है।

झिंजियांग और तिब्बत की स्थिति को मानवीय संकट के रूप में देखा जाता है, और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मानवाधिकार उल्लंघन के लिए स्वतंत्र जांच के लिए समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया है।

मानवाधिकार परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र निकायों ने बार-बार चिंता जताई है और चीन से मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच करने के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को झिंजियांग में प्रवेश की अनुमति देने का आह्वान किया है।

कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों की सरकारों और संसदों ने झिंजियांग और तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों की निंदा करते हुए बयान दिए हैं और प्रस्ताव पारित किए हैं।

ये कार्रवाइयां प्रभावित समुदायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय चिंता और एकजुटता को रेखांकित करती हैं। 2009 में, कनाडाई संसद ने भी झिंजियांग में उइगरों के खिलाफ चीन की कार्रवाई को नरसंहार घोषित करने वाला एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया था। हाल ही में, एक अभूतपूर्व फैसले में, विश्व के नागरिकों के न्यायालय (CCW) ने झिंजियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) और तिब्बत में नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप में चीन के खिलाफ फैसला सुनाया। नीदरलैंड के हेग में 8 से 12 जुलाई तक आयोजित न्यायाधिकरण ने अंतरराष्ट्रीय न्याय में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया क्योंकि इसने बीजिंग द्वारा किए गए व्यवस्थित अत्याचारों के आरोपों को संबोधित किया। उइगर और तिब्बती समुदायों की ओर से बोलते हुए, निर्वासन में पूर्वी तुर्किस्तान सरकार (ETGE) के प्रतिनिधियों ने जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में न्यायाधिकरण के फैसले का स्वागत किया।

ETGE ने स्वतंत्रता की आकांक्षाओं वाले क्षेत्र के रूप में पूर्वी तुर्किस्तान के ऐतिहासिक संदर्भ को रेखांकित किया, जो अब असंतोष को दबाने और क्षेत्र को एक एकीकृत चीनी राष्ट्र में आत्मसात करने के बीजिंग के अथक अभियान के अधीन है।

ETGE ने X को बताया, "न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कानून आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने का आदेश देता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चीन ने व्यवस्थित रूप से उइगर और अन्य तुर्क लोगों को निशाना बनाकर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया और चीनी तानाशाह शी जिनपिंग सीधे तौर पर इन अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। न्यायाधीश ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि चल रहा उइगर नरसंहार "उइगर समुदाय को पूरी तरह से खत्म करने के उद्देश्य से एक निरंतर जोरदार हमला है।" सुनवाई के दौरान, बचे हुए लोगों और विशेषज्ञों की भयावह गवाही ने झिंजियांग में जीवन की एक निराशाजनक तस्वीर पेश की, जहाँ सामूहिक नजरबंदी शिविरों, जबरन श्रम और जबरदस्ती आत्मसात करने की रिपोर्टों ने वैश्विक निंदा की है।

तिब्बत में चीन की नीतियों के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए गए, जहाँ तिब्बती संस्कृति और स्वायत्तता लंबे समय से चीनी राज्य नियंत्रण के लक्ष्य रहे हैं। ऐसे न्यायाधिकरणों के निष्कर्षों का महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक वजन हो सकता है, जो जनमत, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और जवाबदेही के आह्वान को प्रभावित कर सकते हैं।

यद्यपि सीसीडब्ल्यू के पास राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकाय की प्रवर्तन शक्ति नहीं हो सकती है, फिर भी इसके निर्णय मानवाधिकारों पर व्यापक चर्चा में योगदान दे सकते हैं तथा सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित अन्य संस्थाओं द्वारा आगे की कार्रवाई को प्रोत्साहित कर सकते हैं। (एएनआई)