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दक्षिण चीन सागर में तनाव कम करने की पहल, चीन ने आचार संहिता को दिया समर्थन
Ratna Netam
16 Nov 2026 6:38 PM IST

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चीनी प्रधानमंत्री ने दिया भरोसा
मनिला : चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने आसियान-चीन शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण चीन सागर से संबंधित आचार संहिता को जल्द अंतिम रूप देने के लिए समर्थन देने का वादा किया है। उनका यह बयान दक्षिण चीन सागर में लंबे समय से जारी समुद्री विवादों और क्षेत्रीय तनाव के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच समुद्री क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आचार संहिता तैयार करने की प्रक्रिया लंबे समय से जारी है। ली कियांग की ओर से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए समर्थन जताए जाने से क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है।दक्षिण चीन सागर दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में शामिल है। इस क्षेत्र में विभिन्न देशों के समुद्री दावों और अधिकारों को लेकर लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में चीन और आसियान देशों के बीच एक प्रभावी आचार संहिता तैयार करने की पहल क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
आचार संहिता को जल्द अंतिम रूप देने पर जोर
आसियान-चीन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ली कियांग ने दक्षिण चीन सागर आचार संहिता को जल्द अंतिम रूप देने के लिए समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई। इस आचार संहिता का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में संबंधित पक्षों के व्यवहार को लेकर एक साझा व्यवस्था विकसित करना है।दक्षिण चीन सागर में विभिन्न देशों के बीच समुद्री अधिकारों, संसाधनों और क्षेत्रीय दावों को लेकर मतभेद हैं। इन परिस्थितियों में आपसी संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों के प्रबंधन की व्यवस्था तैयार करना महत्वपूर्ण माना जाता है।आचार संहिता को अंतिम रूप देने के लिए चीन और आसियान देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाना आवश्यक होगा। इसमें समुद्री गतिविधियों, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े पहलू महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
दक्षिण चीन सागर का रणनीतिक महत्व
दक्षिण चीन सागर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री परिवहन के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों में से कई इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। विभिन्न देशों के लिए ऊर्जा संसाधनों, समुद्री व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है।इस क्षेत्र में समुद्री संसाधनों और विभिन्न द्वीपों पर अधिकार को लेकर चीन तथा कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच विवाद बने हुए हैं। फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई के भी इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में समुद्री दावे हैं।समुद्री क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच विवादों का शांतिपूर्ण प्रबंधन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसी कारण दक्षिण चीन सागर आचार संहिता को लेकर चीन और आसियान के बीच जारी बातचीत पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रहती है।
लंबे समय से जारी है आचार संहिता पर बातचीत
दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से चीन और आसियान देशों ने वर्ष 2002 में संबंधित पक्षों के आचरण पर एक घोषणा को स्वीकार किया था। इसे डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन द साउथ चाइना सी (DOC) के नाम से जाना जाता है।इस घोषणा का उद्देश्य संबंधित देशों के बीच विश्वास बढ़ाना और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना था। इसके बाद अधिक प्रभावी आचार संहिता तैयार करने के लिए बातचीत आगे बढ़ाई गई।हालांकि, आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों, उसके भौगोलिक दायरे और कानूनी स्वरूप को लेकर सहमति बनाना महत्वपूर्ण चुनौती रही है। ऐसे में चीनी प्रधानमंत्री की ओर से इसे जल्द अंतिम रूप देने के लिए समर्थन जताना कूटनीतिक दृष्टि से अहम है।
आसियान और चीन के संबंधों में महत्वपूर्ण मुद्दा
आसियान और चीन के बीच आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों का व्यापक महत्व है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ चीन का व्यापारिक सहयोग क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।हालांकि, दक्षिण चीन सागर से जुड़े विवाद दोनों पक्षों के संबंधों में संवेदनशील मुद्दा बने हुए हैं। समुद्री क्षेत्र में विभिन्न देशों की गतिविधियों और क्षेत्रीय दावों के कारण समय-समय पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रही है।ऐसे में आचार संहिता पर सहमति बनने से संबंधित पक्षों के बीच संवाद को मजबूत करने और समुद्री विवादों के प्रबंधन के लिए साझा व्यवस्था विकसित करने में सहायता मिल सकती है।
समुद्री सुरक्षा और शांतिपूर्ण समाधान पर रहेगा ध्यान
दक्षिण चीन सागर में स्थिरता बनाए रखने के लिए समुद्री सुरक्षा, नौवहन और अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हैं। किसी भी प्रभावी आचार संहिता के लिए संबंधित पक्षों के बीच स्पष्ट सहमति और उसके प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान क्षेत्रीय देशों के आर्थिक हितों और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपसी संवाद, कूटनीतिक बातचीत और विश्वास बढ़ाने वाले उपायों की भूमिका अहम होती है।आचार संहिता को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी उसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित पक्ष उसके प्रावधानों को किस तरह लागू करते हैं।
आगे की बातचीत पर रहेगी नजर
आसियान-चीन शिखर सम्मेलन में ली कियांग की ओर से दिए गए समर्थन के बाद दक्षिण चीन सागर आचार संहिता से जुड़ी आगामी बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी। संबंधित देशों के बीच लंबित मुद्दों पर सहमति बनाना और एक स्वीकार्य व्यवस्था तैयार करना इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होगा।दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता केवल क्षेत्रीय देशों के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आचार संहिता को अंतिम रूप देने की दिशा में होने वाली प्रगति पर वैश्विक समुदाय की नजर बनी रहेगी।फिलहाल चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने दक्षिण चीन सागर आचार संहिता को जल्द अंतिम रूप देने के लिए समर्थन का वादा किया है। उनका यह बयान चीन और आसियान के बीच समुद्री विवादों के प्रबंधन तथा क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है।
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