New Delhi नई दिल्ली: आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस को कथित तौर पर 32,403 करोड़ रुपये तक के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीएसई को दी गई सूचना में बेंगलुरू मुख्यालय वाली आईटी कंपनी ने कहा कि कर्नाटक जीएसटी अधिकारियों ने इंफोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए 32,403 करोड़ रुपये के जीएसटी के भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। फाइलिंग में कहा गया है, कंपनी को इसी मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस GST Intelligence के महानिदेशक से भी कारण बताओ नोटिस मिला है और कंपनी इसका जवाब देने की प्रक्रिया में है।" कंपनी का मानना है कि नियमों के अनुसार, ऐसे खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं होता है। इंफोसिस ने कहा, "इसके अलावा, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार, भारतीय इकाई को विदेशी शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी के अधीन नहीं हैं।" इंफोसिस ने कहा कि जीएसटी भुगतान आईटी सेवाओं के निर्यात के खिलाफ क्रेडिट या रिफंड के लिए पात्र हैं। कंपनी ने कहा, "इंफोसिस ने अपने सभी जीएसटी बकाए का भुगतान कर दिया है और इस मामले में केंद्र और राज्य के नियमों का पूरी तरह से अनुपालन कर रही है।" सूत्रों ने कहा कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम के अनुसार भारत के बाहर इंफोसिस के कार्यालयों को कंपनी से अलग इकाई माना जाएगा। सूत्रों ने कहा कि शाखा कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं को सेवाओं के आयात के रूप में माना जाएगा और इसलिए उन पर जीएसटी लगेगा।
Shiddhant Shriwas
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