इंडोनेशिया चीन पर अधिक निर्भर हो गया, श्रीलंका जैसे ऋण जाल का सामना करने की संभावना: रिपोर्ट

जकार्ता (एएनआई): दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया ने समय के साथ चीन के लिए अपना कर्ज बढ़ाया है और अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक चीनी युआन का इस्तेमाल किया है। नेपाल स्थित ऑनलाइन पत्रिका ई-परदाफास ने बताया कि इंडोनेशिया के लिए दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि यह चीन पर अधिक निर्भर हो गया है।

निक्केई एशिया की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2022 में, केरेटा सीपैट इंडोनेशिया चीन (केसीआईसी) रेलवे ने जावा में बनाई जा रही हाई-स्पीड ट्रेन के लिए 50 साल की रियायत को अतिरिक्त 30 साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया।

इंडोनेशिया श्रीलंका के समान एक वित्तीय जाल में गिरने से चिंतित है, जिसे ऋण राहत के बदले हंबनटोटा पोर्ट को चीन को पट्टे पर देने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि यदि इंडोनेशियाई सरकार प्रस्ताव को अस्वीकार करने में असमर्थ है तो रेलवे चीनी नियंत्रण में रहेगा।

कई अफ्रीकी देशों ने भी इस स्थिति का अनुभव किया है। एडडाटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केसीआईसी रेल लाइन, जिसे 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर के चीनी ऋण के साथ वित्तपोषित किया गया था और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का हिस्सा है, ने इंडोनेशिया और कई अन्य देशों को अघोषित ऋण के ढेर के साथ छोड़ दिया है। ई-परदाफास ने बताया कि ट्रेन परियोजना का स्वामित्व चीनी कंपनियों के पास 40 प्रतिशत है।

यह संभव है कि संभावित 80-वर्ष की छूट के बारे में जकार्ता की चिंताएं अनुचित नहीं हैं। श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह को 2017 में 99 साल के लिए चीन को पट्टे पर दे दिया गया था, जब श्रीलंका सरकार को निर्माण ऋण चुकाने में परेशानी होने लगी थी।

इस घटना को "ऋण जाल कूटनीति" के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक लेनदार देश राजनीतिक या आर्थिक रियायतों की मांग करने से पहले अत्यधिक मात्रा में ऋण प्रदान करता है, जब ऋणी राष्ट्र चुकौती करने में असमर्थ होता है। इस उदाहरण में, चीन हिंद महासागर के बीच में वैश्विक भू-राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह का नियंत्रण हासिल करने में सफल रहा।

दस साल से अधिक समय पहले, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का अनावरण किया था, जो दुनिया भर में चीनी प्रभाव और सामान का विस्तार करने के उद्देश्य से एक विशाल ढांचागत परियोजना है। तब से, 150 से अधिक देशों ने चीन के साथ समझौते किए हैं क्योंकि वे संसाधनों और बुनियादी ढांचे के लिए बेताब हैं, ई-परदाफास ने बताया। (एएनआई)