इंडो-यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम की बैठक 11 जनवरी को वाशिंगटन में होगी

नई दिल्ली: भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ), दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच, 11 जनवरी को वाशिंगटन में एक बैठक आयोजित करेगा, वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को कहा। टीपीएफ के पांच फोकस समूह हैं - कृषि, निवेश, नवाचार और रचनात्मकता (बौद्धिक संपदा अधिकार), सेवाएं और टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं। "बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई करेंगे। गोयल नौ से 11 जनवरी तक न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे।

"कार्य समूहों को अंतिम मंत्रिस्तरीय के बाद फिर से सक्रिय किया गया। टीपीएफ व्यापार के क्षेत्र में दो देशों के बीच निरंतर जुड़ाव और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है। दोनों देश बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं और व्यापार के मुद्दों पर प्रगति करने के लिए आश्वस्त हैं, "मंत्रालय ने कहा। दोनों देशों में स्थानीय चुनावों के कारण बैठक को पिछले साल नवंबर में टाल दिया गया था।

पिछले साल की बैठक में, भारत ने भारतीय निर्यातकों को जीएसपी (सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली) लाभ बहाल करने के लिए कहा था, जिस पर अमेरिकी पक्ष ने कहा था कि इस पर विचार किया जा सकता है। व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए, दोनों पक्षों ने बकाया व्यापार मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने का इरादा व्यक्त किया था क्योंकि इनमें से कुछ को निकट भविष्य में अभिसरण तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त जुड़ाव की आवश्यकता है।

देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 80.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 119.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत को अप्रैल 2000 और जून 2022 के बीच अमेरिका से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 55.61 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए।

यात्रा के पहले चरण में, गोयल प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, व्यापारिक नेताओं और थिंक टैंक के साथ गोलमेज बैठकों में शामिल होंगे और न्यूयॉर्क में उद्योगों का दौरा करेंगे।

दोनों देश QUAD (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद), I2U2 (भारत-इजरायल/यूएई-यूएसए) और IPEF (इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क) के तहत भी सहयोग कर रहे हैं। I2U2 - जिसमें भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं - अक्टूबर 2021 में स्थापित किया गया था।

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