भारत की ग्लोबल स्पेस मार्केट हिस्सेदारी के पांच गुना बढ़ने की संभावना

Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कहा है कि अगले सात सालों में ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी पांच गुना बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पॉलिसी में सुधार और अमेरिका के साथ करीबी रिश्तों से भारत के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की ग्रोथ तेज़ होगी।

अभी ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 2 परसेंट से भी कम है। लेकिन विभाग के इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन ने अगस्त के 'एयरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपोर्टर अलर्ट' में अनुमान लगाया है कि अगले पांच से सात सालों में यह हिस्सेदारी 10 परसेंट तक पहुंच जाएगी।

विभाग ने कहा, "भारत का प्राइवेट सेक्टर स्पेस इकोसिस्टम तेज़ी से विकसित हो रहा है और भारत सरकार के प्राइवेटाइजेशन की दिशा में उठाए गए कदमों से इंटरनेशनल स्पेस कंपनियों के लिए भी मौके बनेंगे।"

इस अलर्ट में भारत के स्पेस सेक्टर को "मार्केट ऑफ़ द मंथ" बताया गया। इसमें अमेरिकी कंपनियों के लिए सैटेलाइट सिस्टम, एडवांस्ड स्पेसफ्लाइट, कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग और संबंधित टेक्नोलॉजी में निवेश की संभावनाओं पर ज़ोर दिया गया।

1963 में भारत के पहले रॉकेट लॉन्च के समय से ही अमेरिका और भारत स्पेस के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। वह रॉकेट अमेरिका में बना 'नाइक-अपाचे' (Nike-Apache) था।

तब से यह साझेदारी साइंटिफिक एक्सचेंज, जॉइंट वर्किंग ग्रुप और मिलकर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के ज़रिए बढ़ी है। NASA और अमेरिकी कंपनियों ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) को टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट भी सप्लाई किए हैं।

विभाग ने कहा कि साथ ही, भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप अमेरिका में अपने कामकाज और मैन्युफैक्चरिंग की मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

फरवरी 2026 में, 'बिज़नेस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग' ने इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन से सर्टिफाइड अमेरिकी कमर्शियल स्पेस मिशन का बेंगलुरु में नेतृत्व किया। अलर्ट में इसे सफल बताया गया।

विभाग ने कहा, "स्पेस अमेरिका-भारत सहयोग का एक अहम क्षेत्र है, जिससे कॉमर्स, टेक्नोलॉजी और जॉइंट पॉलिसी प्रयासों के ज़रिए दोनों देशों को फायदा होता है।"

यह कमर्शियल रिश्ता 'अमेरिका-भारत सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप' के ज़रिए विकसित किया जा रहा है। अलर्ट के अनुसार, 2025 में शुरू की गई TRUST पहल से भी सहयोग मज़बूत हुआ है।

एक कमर्शियल स्पेस सब-वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व संयुक्त रूप से अमेरिकी वाणिज्य विभाग और भारत का स्पेस विभाग करते हैं। इसका मकसद दोनों देशों की कंपनियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

इसके काम में मार्केट तक पहुंच, खरीद, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और एक्सपोर्ट कंट्रोल शामिल हैं। फरवरी 2025 में दोनों देशों के नेताओं के जॉइंट स्टेटमेंट में स्पेस एक्सप्लोरेशन, सुरक्षा और प्रोफेशनल एक्सचेंज में और मज़बूत सहयोग की बात भी कही गई थी। विभाग ने भारत में एंट्री करने की कोशिश कर रही अमेरिकी कंपनियों से 7 से 9 सितंबर तक होने वाले बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में शामिल होने का आग्रह किया। इस इवेंट में इंडस्ट्री के लीडर्स और पॉलिसी बनाने वाले एक साथ आएंगे और भारतीय व इंटरनेशनल कंपनियों को अपनी क्षमताएं दिखाने का मौका मिलेगा।