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फलस्तीन के अधिकारों के पक्ष में 162 देश
संयुक्त राष्ट्र/नई दिल्ली: भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर फलस्तीन के अधिकारों को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में फलस्तीन से संबंधित चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों के पक्ष में भारत ने मतदान किया है। इन प्रस्तावों में फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय का अधिकार, शरणार्थियों की संपत्ति, संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी के संचालन और कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों का मुद्दा शामिल है। विशेष बात यह है कि इनमें से कई प्रस्तावों का इजरायल और अमेरिका ने विरोध किया, जबकि भारत ने बड़ी संख्या में अन्य देशों के साथ प्रस्तावों का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में हुए इस मतदान को भारत की फलस्तीन के प्रति लंबे समय से चली आ रही कूटनीतिक नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को फलस्तीन से संबंधित प्रस्तावों पर मतदान हुआ। भारत ने उन चार प्रस्तावों का समर्थन किया, जिनमें फलस्तीनी लोगों के अधिकारों, शरणार्थियों की सुरक्षा और कब्जे वाले क्षेत्रों में बस्तियों के निर्माण से जुड़े मुद्दों को उठाया गया था। इन प्रस्तावों में फलस्तीनी जनता को स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने के अधिकार की पुष्टि भी की गई।
फलस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को महासभा में व्यापक समर्थन मिला। इस प्रस्ताव के पक्ष में 162 देशों ने मतदान किया, जबकि आठ देशों ने इसका विरोध किया और आठ देशों ने मतदान से दूरी बनाई। भारत उन 162 देशों में शामिल था, जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव में कहा गया कि फलस्तीनी लोगों को अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने और स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और उसकी संबंधित एजेंसियों से इस अधिकार को साकार करने में सहयोग देने का आग्रह किया गया।
भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) के संचालन से संबंधित प्रस्ताव का भी समर्थन किया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 143 देशों ने मतदान किया, जबकि इजरायल और अमेरिका सहित नौ देशों ने इसका विरोध किया। वहीं, 20 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और तटस्थ रुख अपनाया। प्रस्ताव में फलस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण, सुरक्षा और मानव विकास के लिए एजेंसी के कामकाज को जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
UNRWA फलस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का काम करती है। प्रस्ताव में एजेंसी के निर्बाध संचालन और आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत को दोहराया गया। भारत का इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना फलस्तीनी शरणार्थियों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के समर्थन को दर्शाता है।
तीसरा प्रस्ताव फलस्तीनी शरणार्थियों की संपत्तियों और उनसे प्राप्त होने वाली आय से संबंधित था। इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत सहित 155 देशों ने मतदान किया, जबकि नौ देशों ने विरोध किया और नौ देशों ने मतदान से दूरी बनाई। प्रस्ताव में कहा गया कि फलस्तीनी शरणार्थियों को न्याय और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप उनकी संपत्तियों तथा उनसे होने वाली आय का अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ ही इजरायल और फलस्तीनी पक्षों से इस मुद्दे को अंतिम शांति समझौते से जुड़ी वार्ताओं के माध्यम से सुलझाने का आग्रह किया गया। चौथा प्रस्ताव कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों, पूर्वी यरुशलम और सीरिया के कब्जे वाले गोलान क्षेत्र में इजरायली बस्तियों से संबंधित था। इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत सहित 143 देशों ने मतदान किया। वहीं, इजरायल और अमेरिका समेत 11 देशों ने इसका विरोध किया, जबकि 17 देश मतदान से दूर रहे।
प्रस्ताव में दोहराया गया कि कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हैं और शांति, आर्थिक तथा सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसमें इजरायल से कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों, पूर्वी यरुशलम और गोलान क्षेत्र में बस्तियों से संबंधित गतिविधियों को तत्काल और पूरी तरह बंद करने की मांग की गई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों को लागू करने पर जोर दिया गया।
इस बीच भारत में फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत और फलस्तीन के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। राजदूत ने फलस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने और फलस्तीनी राष्ट्र के समर्थन में भारत की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के संबंध भविष्य में भी मजबूत बने रहेंगे।
भारत लंबे समय से इजरायल और फलस्तीन के बीच विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता रहा है। भारत की घोषित विदेश नीति में दो-राष्ट्र समाधान को महत्व दिया गया है। इसके तहत एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की बात कही जाती है, जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजरायल के साथ शांतिपूर्वक रह सके। भारत सरकार ने पहले भी संसद में स्पष्ट किया है कि वह बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इजरायल-फलस्तीन विवाद का स्थायी समाधान चाहती है। साथ ही भारत के इजरायल के साथ भी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन से संबंधित प्रस्तावों पर भारत का मतदान उसकी घोषित नीति के अनुरूप देखा जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित इन चार प्रस्तावों ने एक बार फिर फलस्तीनी लोगों के अधिकारों, शरणार्थियों की सहायता और कब्जे वाले क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। बड़ी संख्या में देशों ने प्रस्तावों का समर्थन किया है। हालांकि, महासभा के ऐसे प्रस्ताव सामान्यतः सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी फैसलों की तरह कानूनी रूप से लागू नहीं कराए जा सकते। फिलहाल भारत ने इन चार प्रस्तावों के पक्ष में मतदान कर फलस्तीनी लोगों के अधिकारों और मानवीय सहायता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने और इजरायल-फलस्तीन विवाद के समाधान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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