श्रीलंका संकट पर भू राजनैतिक नजरिए से बेहद अहम भारत का जवाब ?

India Responded On Sri Lanka Crisis: जैसे ही श्रीलंका संकट कोलंबो (Colombo) में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा, इसकी गूंज दूर-दूर तक महसूस की जा रही थी. खासकर पाल्क-जलडमरूमध्य (Palk-Strait) के प्रायद्वीप में जब 'आर्थिक शरणार्थियों' का पहला जत्था तमिलनाडु पोर्ट पर पहुंचा था. तभी अंदाजा लग गया था कि श्रीलंका में आर्थिक संकट से हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं. 40 साल पहले इसी तरह जाफना (Jaffna) की तमिल आबादी भी वहां के भयंकर सिंहल राष्ट्रवाद (Sinhala Nationalism) से डर कर भारत में शरण लेने पहुंची थी. तो इस बार उन्हें भयंकर आर्थिक परेशानियों (Economic Hardship) ने अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया है. ऐसे में भारत पड़ोसी देश की मदद के लिए सामने आया है और भू राजनैतिक (Geopolitical) नजरिए से देखा जाए तो वैश्विक राजनीति में भारत का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है.

भारत नहीं रह सकता श्रीलंका के हालातों से अछूताश्रीलंका संकट पर भू राजनैतिक नजरिए से बेहद अहम भारत का जवाब ?श्रीलंका संकट पर भू राजनैतिक नजरिए से बेहद अहम भारत का जवाब ?

श्रीलंका के शरणार्थियों के पहले जत्थे का उतरना भारत को यह याद दिलाने के लिए काफी था कि वह पड़ोसी द्वीप राष्ट्र में पैदा हुए आंतरिक हालातों से पूरी तरह से अछूता नहीं रह सकता है. ऐसे ही हालात 80 के दशक में बहुसंख्यक सिंहली आबादी और तमिल अल्पसंख्यकों के बीच हुए जातीय युद्ध के दौरान पैदा हुए थे.श्रीलंका की घरेलू राजनीति की इस उथल-पुथल से केवल समुद्री सीमा से अलग इन दो दक्षिण-एशियाई (South-Asian) पड़ोसियों का एक-दूसरे से अछूता रहना संभव नहीं है. यही वजह है कि श्रीलंका के आर्थिक संकट पर भारत का रुख अति सतर्कता भरा रहा है. भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की किसी भी धारणा को पूरी तरह से नकारने की कोशिश की है.

श्रीलंका की मौजूद आर्थिक मंदी भारत को न केवल वहां के शासन और प्रभावशाली लोगों तक बल्कि बड़े स्तर पर श्रीलंकाई जनता तक पहुंचने का मौका देती है.यही वजह है कि भारत अपने इस पड़ोसी देश के बचाव में उतर आया है. इसके तहत भारत ने श्रीलंका को ईंधन आयात के लिए कर्ज देने की पेशकश के साथ ही जरूरी चीजों की खरीद के लिए एक अरब अमरीकी डॉलर से अधिक की मदद की पेशकश की है.

श्रीलंका को वित्तीय सहायता देने और कर्ज की शर्तों में बदलाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monitary Fund) और विश्व बैंक (World Bank) की बातचीत आखिरी चरण में हैं. इसी बीच भारत ने अपनी पड़ोसी पहले की नीति के तौर पर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की कोशिशों को तेज कर दिया है. चीन की तरह श्रीलंका के साथ भारत के संबंध केवल आर्थिक और भू-राजनीतिक (Geopolitical) मजबूरियों के मोहताज नहीं है. दोनों देशों के बीच बहुत पुराने और गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, हालांकि बीते दो दशकों में श्रीलंका में कूटनीतिक और आर्थिक लेन-देन में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

चीन का बढ़ता असर

साल 2020 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण-एशिया (South-Asia) में बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक ने कार्नेगी सेंटर (Carnegie Centre) में गंभीर विचार विमर्श किया था. इस दौरान एक बात सामने आई थी कि चीन ने अपने व्यक्तिगत संबंधों को इस इलाके के कुछ अहम देशों के साथ आगे बढ़ाया. तब थिंक टैंक ने इसे बीजिंग (Beijing) के इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई चालों में से एक चाल कहा था.

खासकर श्रीलंका के मामले में कुछ ऐसा ही था. इस द्वीपीय देश में चीन लगभग दो दशकों से सक्रिय है. लगभग दो दशक पहले महिंदा राजपक्षे (Mahinda Rajapakse) परिवार के उदय के साथ ही पाल्क-जलडमरूमध्य (Palk-Strait) में भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश के फायदे के निवेश ने गति पकड़ी थी. सिंहली (Sinhala) राष्ट्रवाद पर सवार होकर, राजपक्षे ने सत्ता संभाली और श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी जिलों में तमिल विद्रोह को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन कोशिश की.

ऐसे में लिट्टे के खिलाफ इस युद्ध में श्रीलंकाई सेना को हथियारों और गोला-बारूद की लगातार आपूर्ति कर चीन इसका एक अहम भागीदार बन गया. कूटनीतिक तौर पर भी चीन ने लिट्टे के खात्मे के दौरान नागरिक आबादी को हुए भारी नुकसान से जुड़े किसी भी मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश को नाकाम करने में भी श्रीलंका की मदद की थी. इस वजह से चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने श्रीलंका के साथ व्यक्तिगत और कूटनीतिक दोनों रिश्ते मजबत किए.