UK में भारतीय छात्र ने अपने आरोपों की "पक्षपातपूर्ण" जांच की आलोचना की

London: ब्रिटेन में भारतीय छात्र सत्यम सुराना , जिन्होंने लंदन में कॉलेज चुनावों के दौरान उनके खिलाफ नफरत भरे अभियान और बदनामी का आरोप लगाया है, ने मामले से निपटने के तरीके की कड़ी आलोचना की है और संस्थान पर उनके प्रति 'पक्षपातपूर्ण' व्यवहार दिखाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक ​​आरोप लगाया है कि आज प्रमुख विश्वविद्यालय परिसरों को 'वामपंथी समर्थक' विचारधाराओं द्वारा " अपहृत " कर लिया गया है और वे "मुखर हिंदू और भारतीय पहचान" वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते।

एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, सुराना ने अपने आरोपों पर खुलकर बात की और कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को "अकाट्य साक्ष्य" प्रदान करने के बावजूद, सभी आरोपों को नजरअंदाज कर दिया गया है और दलीलों को "अपर्याप्त" बताया गया है और आरोपी छात्रों की टिप्पणियों को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की श्रेणी में रखा गया है।

सुराना, जो 2023 में खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायोग पर हमले के बीच तिरंगा वापस लेने के लिए सुर्खियों में आए थे, ने पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में छात्र संघ चुनावों के दौरान उनके खिलाफ कथित घृणा और बदनामी अभियानों के खिलाफ आवाज उठाई थी।पुणे में जन्मे इस छात्र ने कुछ महीनों तक बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है। कथित घटना के समय वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एलएलएम की पढ़ाई कर रहा था।

उन्होंने कहा, "उत्पीड़न, घृणा, धमकाने और सभी तरह की छेड़छाड़ की घटना के तुरंत बाद, मैंने तुरंत निवारण के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संपर्क किया और हर संभव तंत्र के माध्यम से मदद मांगी। मैंने सुरक्षा विभाग से संपर्क किया और आरोपी व्यक्ति के सीसीटीवी फुटेज को रोकने के लिए कहा, जिसमें कैंपस में मेरे पोस्टरों को लिखने और चिह्नित करने से लेकर व्हाट्सएप संदेशों, मुझे मिले नफरत भरे कमेंट्स, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर मुझे मिले अपशब्दों की रिपोर्ट करने तक की बात कही।"

उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय ने आरोपी छात्रों के पक्ष में जांच को जानबूझकर इतना लंबा खींचा, क्योंकि उनमें से अधिकांश इस लंबी अवधि में ही पास हो गए।"तो वह (घटना) मार्च 2024 के आसपास कहीं हुई और आज हम जनवरी 2025 में हैं, इसलिए लगभग 10 महीने हो गए हैं, मुझे दिसंबर 2024 के अंत में निर्णय मिला। इसलिए LSE के इन अधिकारियों ने फैसला किया है... मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों को बरकरार नहीं रखना है और इसके लिए उन्होंने इस आधार का इस्तेमाल किया है कि जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं वे अपर्याप्त हैं और उन सभी कई उदाहरणों में से, जिनकी मैंने शिकायत की है, उन्होंने मेरे पोस्टर पर लिखी गई बातों के बारे में सिर्फ एक विशेष घटना को चुना है और उन्होंने कहा है कि सुरक्षा फुटेज उपलब्ध नहीं है और छात्र अब उस कॉलेज का छात्र भी नहीं है, जहां से उसने पढ़ाई की है और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने लगभग हर दूसरी घटना को नजरअंदाज कर दिया है, जिसकी मैंने शिकायत की है," सुराना ने आगे कहा।

भारतीय छात्र ने आगे आरोप लगाया कि यद्यपि उसने विश्वविद्यालय के अनुरोध पर विश्वविद्यालय को 'घृणास्पद संदेशों' के स्क्रीनशॉट, आरोपी छात्रों की कोर्स आईडी और उनके सोशल मीडिया हैंडल उपलब्ध कराए, लेकिन साक्ष्य को 'अपर्याप्त' माना गया, जिसे सुराना ने रिकॉर्ड की "स्पष्ट गलत व्याख्या" बताया।

उन्होंने विश्वविद्यालय पर “स्वेच्छापूर्वक और जानबूझकर” महीनों तक समय बर्बाद करने का आरोप लगाया, ताकि “ घृणा अभियान में शामिल लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके ।”

सुराणा ने यह भी बताया कि उनके द्वारा लगाए गए अधिकांश आरोपों को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' और 'मुक्त भाषण' की आड़ में नजरअंदाज कर दिया गया है।

सुराना ने कहा, "उन्होंने (विश्वविद्यालय ने) स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र अपने विचार और राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं होनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि उनके और उनकी पहचान के बारे में कुछ अत्यधिक विवादास्पद टिप्पणियां की गईं।

उन्होंने कहा, "मुझे एक नारे के साथ घेरा गया, 'हम नहीं चाहते कि कोई हिंदू राष्ट्रवादी या भारतीय राष्ट्रवादी छात्र संघ में चुना जाए।' इसलिए, यहाँ मेरी हिंदू पहचान पर सवाल उठाया जा रहा है, मेरी गौरवशाली भारतीय पहचान पर सवाल उठाया जा रहा है, राजनीतिक पक्ष को एक तरफ रखते हुए हर चीज पर सवाल उठाया गया है, यह मेरी धार्मिक पहचान पर हमला है, लेकिन विश्वविद्यालय ने अपने निर्णय पत्र में स्पष्ट रूप से इसे उचित ठहराया है, कि यह उनके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वैध अभ्यास के दायरे में है, एक धार्मिक पहचान के खिलाफ जहर उगलना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में कैसे हो सकता है।"

आगे एक घटना की ओर इशारा करते हुए, जहां उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए चेतावनी दी गई थी, जिसमें सुराना का दावा है कि वह बता रहे थे कि कैसे “फिलिस्तीन आंदोलन का इस्तेमाल कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी संगठनों के साथ सहानुभूति रखने के लिए किया गया था।”

उन्होंने कहा, "यह दोहरा मापदंड है जिसे ये विश्वविद्यालय हिंदूफोबिया के मामलों से निपटने के दौरान और इस्लामोफोबिया के मामलों से निपटने के दौरान अपना रहे हैं।"

सुराना ने आरोप लगाया कि प्रमुख वैश्विक विश्वविद्यालयों को “वामपंथी विचारधारा” द्वारा “ अपहृत ” कर लिया गया है और वे इसका इस्तेमाल भारतीय छात्रों के बीच भारत विरोधी नफरत फैलाने के लिए कर रहे हैं।

सुराना ने कहा, "यह पहली घटना नहीं है जिसका मैंने सामना किया है। अतीत में भी कई ऐसी ही घटनाएं हुई हैं, चाहे वह ऑक्सफोर्ड में हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो या फिर अन्य विश्वविद्यालयों में। इसलिए यह व्यवस्थित पैटर्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को उजागर करता है कि ये परिसर ऐसे लोगों को स्वीकार करने के लिए खुले नहीं हैं जो अपनी हिंदू पहचान, भारतीय पहचान या किसी भी तरह की पहचान या विचारधारा के बारे में मुखर हैं जो उनकी सुस्थापित वामपंथी विचारधारा से असंगत है।"

उन्होंने कहा, "हमारे पास ऐसे संकाय हैं जो अपने भारत विरोधी रुख पर कायम हैं, हमारे पास अन्य विश्वविद्यालयों में कई अन्य संकाय हैं...उनकी भारत विरोधी नफरत उनकी हिंदू विरोधी नफरत से उपजी है, जो एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में अब इन लोगों के शहरी नक्सलवाद के विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है, और वे युवा भारतीय छात्रों के इन समूहों का ब्रेनवॉश कर रहे हैं और उन्हें शहरी नागरिक, माओवादी आतंकवाद के समर्थक बना रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने इस पूरे अकादमिक जगत को हाईजैक कर लिया है।" (एएनआई)