‘भारतीय आप्रवासी अमेरिका के लिए सबसे अधिक आर्थिक रूप से लाभकारी समूह’

Washington वाशिंगटन, रूढ़िवादी थिंक टैंक, मैनहट्टन इंस्टीट्यूट के एक नवीनतम अध्ययन से पता चला है कि "भारतीय प्रवासी अमेरिका में सबसे अधिक आर्थिक रूप से लाभकारी प्रवासी समूह हैं" जो राष्ट्रीय ऋण को कम करते हैं और जीडीपी वृद्धि में योगदान करते हैं। गुरुवार को संस्थान द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि एक औसत भारतीय प्रवासी 30 वर्षों में अमेरिका के "राष्ट्रीय ऋण को 1.6 मिलियन डॉलर से अधिक कम करता है और किसी भी अन्य देश के प्रवासियों की तुलना में जीडीपी में अधिक वृद्धि करता है।" कानूनी स्थिति के अनुसार, H-1B वीज़ा धारक जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि करते हैं, एक औसत H-1B वीज़ा धारक 30 वर्षों के बाद इसे 500,000 डॉलर तक बढ़ा देता है जबकि ऋण को 2.3 मिलियन डॉलर तक कम कर देता है, अध्ययन में कहा गया है।

रिपोर्ट के लेखक और मैनहट्टन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो डैनियल मार्टिनो ने दक्षिण एशियाई प्रवासियों, विशेष रूप से भारतीयों को "सबसे अधिक आर्थिक रूप से सकारात्मक समूह" कहा। उनका अनुमान है कि अगर एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, तो इससे अगले 10 वर्षों में अमेरिकी ऋण 185 अरब डॉलर बढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था 26 अरब डॉलर सिकुड़ जाएगी। रिपोर्ट में एच-1बी लॉटरी प्रक्रिया को समाप्त करने और वेतन-आधारित वीज़ा व्यवस्था लागू करने की भी सिफ़ारिश की गई है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्हाइट हाउस ने गुरुवार को एच-1बी वीज़ा पर प्रशासन की कार्रवाई के ख़िलाफ़ मुक़दमे लड़ने का संकल्प लिया है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा: "राष्ट्रपति की मुख्य प्राथमिकता हमेशा अमेरिकी कामगारों को प्राथमिकता देना रही है। प्रशासन इन मुकदमों का अदालत में मुक़ाबला करेगा। हम जानते हैं कि बहुत लंबे समय से एच-1बी वीज़ा प्रणाली में धोखाधड़ी की भरमार रही है, और इसी वजह से अमेरिकी मज़दूरों की मज़दूरी कम हुई है। इसलिए, राष्ट्रपति इस प्रणाली को और बेहतर बनाना चाहते हैं, यही वजह है कि उन्होंने ये नई नीतियाँ लागू कीं।" पिछले हफ़्ते, देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन, यूएस चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ने नए वीज़ा नियमों को लेकर ट्रंप प्रशासन पर मुक़दमा दायर किया और इसे "अवैध" बताया। वाशिंगटन की ज़िला अदालत में दायर एक मुकदमे में, वादी ने तर्क दिया कि यदि वीज़ा शुल्क लागू किया जाता है, तो इससे "अमेरिकी व्यवसायों को भारी नुकसान होगा" और उन्हें "या तो अपनी श्रम लागत में भारी वृद्धि करनी पड़ेगी या कम कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ेगा जिनके लिए घरेलू प्रतिस्थापन आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।"

इसमें आगे कहा गया कि ट्रम्प की 19 सितंबर की घोषणा "स्पष्ट रूप से गैरकानूनी" और "अमेरिका के आर्थिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए वरदान" थी।] यह नए H-1B नियमों के लिए दूसरी बड़ी घरेलू कानूनी चुनौती थी, इससे पहले 3 अक्टूबर को यूनियनों, शिक्षा पेशेवरों और धार्मिक निकायों के एक समूह ने ट्रम्प प्रशासन पर मुकदमा दायर किया था। इस सप्ताह की शुरुआत में, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने भी $100,000 के H-1B वीज़ा आवेदन शुल्क पर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कई छूट और रियायतें प्रदान की गईं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जो कर्मचारी अन्य वीज़ा श्रेणियों, जैसे कि F-1 छात्र स्थिति से H-1B वीज़ा स्थिति में आते हैं, उन पर $100,000 का शुल्क नहीं लगेगा। यह घोषणा केवल उन नए वीज़ा आवेदकों पर लागू होती है जो अमेरिका से बाहर हैं और जिनके पास वैध एच-1बी वीज़ा नहीं है। 2024 में कुल स्वीकृत एच1बी वीज़ा में से 70 प्रतिशत से अधिक वीज़ा भारत में जन्मे श्रमिकों को मिले, जिसका मुख्य कारण स्वीकृतियों में भारी देरी और भारत से कुशल प्रवासियों की बड़ी संख्या है।