ईरानी तेल के जहाजों की पहचान छिपाने का आरोप, अमेरिकी कार्रवाई में भारतीय कारोबारी भी शामिल

नई दिल्ली: अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार को प्रतिबंधों से बचाने में मदद करने के आरोप में चार भारतीय नागरिकों और उनसे जुड़ी नौ कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रतिबंधों की सूची में चंडीगढ़ के एक कारोबारी और उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह नेटवर्क जहाजों की पहचान छिपाने और उन्हें दूसरे देशों के नाम पर पंजीकृत दिखाने में मदद करता था। इसके जरिए ईरानी तेल की ढुलाई करने वाले जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर चल पाते थे।

किन भारतीयों और कंपनियों पर हुई कार्रवाई?

अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने वाले भारतीय नागरिकों में चंडीगढ़ निवासी सुनील कुमार शर्मा और उनकी पत्नी जसप्रीत प्रीति शाहिद शामिल हैं। इनके अलावा अश्वनी कुमार धीमान और इशविंदर सिंह के नाम भी सूची में हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, इन चारों से जुड़ी नौ कंपनियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। इनमें आठ कंपनियां भारत में पंजीकृत हैं, जबकि एक कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है।

अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि सुनील कुमार शर्मा और उनकी पत्नी ने जहाजों को दूसरे देशों का रजिस्ट्रेशन दिलाने के लिए फर्जी वेबसाइटों और संस्थाओं का इस्तेमाल किया। इन माध्यमों से गुयाना और मोजाम्बिक जैसे देशों के नाम पर जहाजों का पंजीकरण दिखाया जाता था, जबकि इसके लिए संबंधित देशों की आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी।

कैसे छिपाई जाती थी जहाजों की असली पहचान?

समुद्र में चलने वाले जहाज आमतौर पर किसी देश के झंडे के तहत पंजीकृत होते हैं। इससे उनकी राष्ट्रीयता और नियामक व्यवस्था की पहचान होती है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय का आरोप है कि इस नेटवर्क ने इसी व्यवस्था का दुरुपयोग किया।

आरोपों के मुताबिक, ईरानी तेल ले जाने वाले जहाजों को दूसरे देशों का झंडा लगाने और वहां का रजिस्ट्रेशन दिखाने में मदद की जाती थी। इस तरह जहाजों के वास्तविक मालिक और उनके ईरान से संबंध का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। ऐसी व्यवस्था से प्रतिबंध लागू करने वाली एजेंसियों के लिए जहाजों की निगरानी करना और उनकी गतिविधियों की जांच करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अमेरिका का कहना है कि इस तरीके से ईरानी तेल की ढुलाई को प्रतिबंधों से बचाने में मदद मिल रही थी।

2014 से सक्रिय होने का दावा, कई देशों के नाम पर बनाई वेबसाइटें

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह नेटवर्क वर्ष 2014 से काम कर रहा था। शुरुआत में इसके सदस्यों ने कैरेबियाई देश डोमिनिका की जहाज पंजीकरण एजेंसी के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की थी।

इसके बाद कथित तौर पर गुयाना, मोजाम्बिक, माली, मलावी और अरूबा सहित कई देशों के नाम पर वेबसाइटें तैयार की गईं। इन वेबसाइटों के जरिए जहाज मालिकों को संबंधित देशों में पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होने का दावा किया जाता था। अमेरिका का आरोप है कि इन वेबसाइटों और संस्थाओं का इस्तेमाल वास्तविक सरकारी मंजूरी के बिना जहाजों को विदेशी रजिस्ट्रेशन दिलाने के लिए किया गया। इससे ईरानी तेल की ढुलाई करने वाले जहाजों को अपनी असली पहचान छिपाने में मदद मिली।

अमेरिका में संपत्तियां फ्रीज, कारोबार पर भी रोक

अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद संबंधित लोगों और कंपनियों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। इसके साथ ही अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों को इनके साथ कारोबार करने या किसी तरह का वित्तीय लेनदेन करने से रोक दिया गया है। इस कार्रवाई में ईरान से जुड़े एक अन्य मामले में तुर्किये की एक कंपनी को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने उस कंपनी पर ईरानी एयरलाइंस को सहायता देने का आरोप लगाया है।

क्या होता है फ्लैग ऑफ कन्वीनिएंस?

समुद्री कारोबार में 'फ्लैग ऑफ कन्वीनिएंस' यानी FOC एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें जहाज का मालिक अपने देश के बजाय किसी दूसरे देश में उसका पंजीकरण कराता है। इसके बाद जहाज उस देश का झंडा लगाकर समुद्र में चलता है और उस पर संबंधित देश के समुद्री नियम लागू होते हैं। जहाज मालिक अक्सर इस विकल्प को इसलिए चुनते हैं, क्योंकि कुछ देशों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होती है और संचालन से जुड़े नियम अपेक्षाकृत कम सख्त हो सकते हैं। यह व्यवस्था अपने आप में गैरकानूनी नहीं है।

हालांकि, अमेरिकी कार्रवाई का मुख्य आधार यह आरोप है कि इस व्यवस्था को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों और बिना सरकारी मंजूरी वाले पंजीकरण के जरिए इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के मुताबिक, इसका मकसद ईरानी तेल की ढुलाई करने वाले जहाजों की वास्तविक पहचान छिपाना और उन पर लगे प्रतिबंधों से बचना था।