भारतीय-अमेरिकी वकील पर ग्राहकों से 5 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप

न्यूयॉर्क (आईएएनएस)। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में चुनाव लड़ चुके एक भारतीय-अमेरिकी वकील को बोस्टन में एक संघीय जूरी ने ग्राहकों से एस्क्रो फंड में पांच मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

50 वर्षीय अभिजीत "बीज" दास को पिछले सप्ताह भारत में स्थित एक बिजनेस-टू-बिजनेस सप्लाई कंपनी को लाखों डॉलर की धोखाधड़ी करने और ग्राहक निधि का उपयोग व्यवसाय और व्यक्तिगत खर्चों के लिए करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

मैसाचुसेट्स के तीसरे कांग्रेसनल जिले में दास को वायर धोखाधड़ी के 10 मामलों में दोषी ठहराया गया।

न्याय विभाग के एक प्रेस बयान के अनुसार, दास ट्रोका ग्लोबल एडवाइजर्स नामक एक बुटीक कानून और सलाहकार फर्म के प्रधान प्रबंधक थे, इसके कार्यालय बोस्टन और न्यूयॉर्क में थे।

मई 2020 की शुरुआत में या उसके आसपास, दास ने भारत में दो जुड़वां भाइयों और उनकी रसद आपूर्ति कंपनी को कानूनी प्रतिनिधित्व और एस्क्रो सेवाएं प्रदान करना शुरू किया, जो महामारी के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के बड़े शिपमेंट का समन्वय कर रही थी।

अभियोग में आरोप लगाया गया कि दास ने अपने ग्राहकों के खातों से एस्क्रो फंड में 5 मिलियन डॉलर से अधिक को अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया और इस धन का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया।

इसमें उनकी लॉ फर्म, उनके एक होटल के स्वामित्व वाली एक नौका, साथ ही फ्लोरिडा में 2.7 मिलियन डॉलर से खरीदा गया घर शामिल है।

कथित तौर पर उन्‍होेंने अपने ग्राहकों को संभावित मुकदमेबाजी के जोखिम के बारे में कानूनी सलाह की आड़ में बहु-चरणीय, स्तरित लेनदेन में अपने नियंत्रण वाले खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित किया और योजना को छुपाने के लिए ग्राहकों को धोखाधड़ी और जाली खाता विवरण प्रदान किया।

अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया कि दास ने जून 2021 के अभियोग के परिणामस्वरूप अदालत द्वारा अनिवार्य प्री-ट्रायल रिहाई शर्तों पर रहते हुए वायर धोखाधड़ी के 10 मामलों में से नौ को अंजाम दिया।

पहले के अभियोग में दास पर अभियान वित्त उल्लंघन, अभियान निधि के गबन और संघीय चुनाव आयोग के समक्ष गलत बयान देने का आरोप लगाया गया था।

वायर धोखाधड़ी के प्रत्येक आरोप में 20 साल तक की जेल, तीन साल की निगरानी में रिहाई और 250,000 डॉलर का जुर्माना या सकल लाभ या हानि का दोगुना, जो भी अधिक हो, की सजा का प्रावधान है।