भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सफल समझौते की ओर संकेत

New Delhi नई दिल्ली, 19 सितंबर: एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच उच्च-स्तरीय व्यापार वार्ता एक द्विपक्षीय समझौते की ओर बढ़ रही है जो सुरक्षा और क्षेत्रीय मामलों पर भारत के प्रभाव को मज़बूत कर सकता है।

वाशिंगटन चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि भारत का विशाल, कुशल कार्यबल अमेरिकी फर्मों के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रदान करता है। वार्ताकारों ने सुझाव दिया है कि फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और आईटी सेवाओं पर शुल्क कम करने से भारत को खोई हुई बाजार हिस्सेदारी वापस पाने और खुद को एक विश्वसनीय आपूर्ति-श्रृंखला केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

भारत ने दंडात्मक अमेरिकी शुल्कों को वापस लेने की भी मांग की है, जिसके कारण अमेरिका को उसका निर्यात जुलाई में 8.01 अरब डॉलर से घटकर अगस्त में 6.86 अरब डॉलर रह गया था। दोनों पक्ष तनाव बढ़ने से बचने और एक "पारस्परिक रूप से लाभकारी" समझौते पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ हैं।

भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 128 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% की वृद्धि है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भारत की मज़बूत घरेलू खपत और जीएसटी 2.0 सुधारों ने टैरिफ़ अनिश्चितता के प्रभाव को कम किया है। कुछ विश्लेषकों ने भारत पर अमेरिका के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए हाल ही में हुई चीन यात्रा को बताया। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य डेबोरा रॉस ने इस यात्रा को एक "चतुर कदम" बताया और कहा कि इससे वाशिंगटन को संकेत मिला है कि मोदी के पास "विकल्प मौजूद हैं।" अमेरिकी वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और भारत के विशेष वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं और दोनों पक्षों ने जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की इच्छा जताई है।