भारत, अमेरिका ने भारत की सड़कों पर 10,000 ई-बसें लॉन्च करने के लिए सहयोग किया

नई दिल्ली (एएनआई): भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की सड़कों पर 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है, जिससे भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा।

इस साल की शुरुआत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस की आधिकारिक यात्रा के दौरान शुरू किए गए इस सहयोग का लक्ष्य देश के विभिन्न शहरों में भारत में निर्मित 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करना है।

संयुक्त प्रयास जलवायु संकट को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दोनों देश टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं।

"हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें दुनिया को बदल सकती हैं। वे शांत और स्वच्छ हैं। वे हमें अपना कार्बन कम करने में मदद करती हैं और हमें एक ऐसा भविष्य देती हैं जहां हमारा ग्रह रहने योग्य होगा। यह एक कारण है, अमेरिकी सरकार हमारे साथ मिलकर काम कर रही है भारत सरकार के मित्रों, भारतीय शहरों की सड़कों पर और अधिक इलेक्ट्रिक बसें तेजी से चलाने के लिए। हमने भारतीय सड़कों पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने में मदद करने के लिए एक पहल शुरू की है...'' गार्सेटी ने एएनआई से बात करते हुए कहा।

आज संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने एक तंत्र लॉन्च किया जो देश भर के शहरों में 10,000 भारत-निर्मित इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की सुविधा प्रदान करेगा, जो प्रधान मंत्री मोदी की व्हाइट हाउस की आधिकारिक यात्रा के दौरान पहली बार घोषित संयुक्त दृष्टिकोण को वास्तविकता में लाएगा। अमेरिकी दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के साथ साझेदारी करने पर गर्व है क्योंकि यह उस बदलाव को दर्शाता है जिसे केंद्रित और सहकारी कार्रवाई के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।

गार्सेटी ने कहा, “हर दिन हम वैश्विक स्तर पर जलवायु संकट का प्रभाव देखते हैं। हमें अभी जवाब देना चाहिए या अपने ग्रह और अपने लोगों के भविष्य को खतरे में डालना चाहिए। आज घोषित साझेदारी पूरे भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के लिए वित्तपोषण जुटाएगी, भारत में इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन के विकल्पों का विस्तार करेगी, स्वच्छ शहरों और स्वस्थ समुदायों का निर्माण करेगी।''

विज्ञप्ति में कहा गया है कि हालिया जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन सहित स्थायी निवेश के माध्यम से जलवायु संकट से निपटने के लिए साझेदारी कर रहे हैं।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के बीच यह नई पहल दिखाती है कि कैसे सार्वजनिक और निजी भागीदार उत्सर्जन कम करने और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। इस नई साझेदारी के माध्यम से, अमेरिकी सरकार, जिसमें यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) और जलवायु के लिए अमेरिकी विशेष राष्ट्रपति दूत का कार्यालय शामिल है, इलेक्ट्रिक बस वित्तपोषण में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ साझेदारी करेगी। विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के भारी उद्योग मंत्रालय और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड सहित भागीदार, ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट और सिकोइया फाउंडेशन जैसे निजी परोपकारी संगठनों के साथ सहयोग करेंगे।

इस परियोजना का एक प्रमुख घटक एक नया भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) होगा जो वित्तीय जोखिमों को कम करके नए और अधिक टिकाऊ निवेश को गति देगा। ऋणदाताओं के लिए जोखिम को कम करके, पीएसएम ऋण की शर्तों में सुधार करता है और वित्तपोषण लागत को कम करता है, जिससे परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन में सुविधा होती है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आखिरकार, यह साझेदारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक नया मॉडल स्थापित करती है। (एएनआई)