भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता: महिला सशक्तिकरण को मिलेगा नया आयाम

Britain ब्रिटेन : 'व्यापार और लिंग' पर अपनी तरह के पहले अध्याय में, इस समझौते में चुनिंदा क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं - जिनमें लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई), बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), डिजिटल व्यापार, पर्यावरण, श्रम, भौगोलिक संकेत (जीआई), नवाचार और तकनीकी मानक शामिल हैं। सीईटीए से वाराणसी के करघों और राजस्थान के शिल्प समूहों से लेकर हैदराबाद की तकनीकी प्रयोगशालाओं और बेंगलुरु के डिजिटल स्टार्ट-अप तक, सभी क्षेत्रों की महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

टैरिफ बाधाओं को हटाने से भारतीय महिलाओं को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत होने, वित्त तक पहुँचने और अपने उद्यमों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। कपड़ा, चमड़ा और जूते जैसी श्रम-प्रधान वस्तुओं के लिए यूके के 23 बिलियन डॉलर के बाजार में टैरिफ-मुक्त पहुँच, भारतीय निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धा का मैदान समतल कर देगी, जिन्हें पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले शुल्क में नुकसान का सामना करना पड़ता था।

इस समझौते में ग्रामीण और शहरी भारत में महिलाओं को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण, सहयोग और कौशल विकास के प्रावधान भी शामिल हैं। व्यापार और लिंग संबंधी प्रावधान महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए लक्षित समर्थन भी सुनिश्चित करते हैं। इससे लाखों महिला बुनकरों, कढ़ाई करने वालों, रंगरेजों और डिज़ाइनरों को लाभ होगा। बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संरक्षण जैव प्रौद्योगिकी, वस्त्र और सौंदर्य जैसे क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को आत्मविश्वास के साथ नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

भौगोलिक संकेत (जीआई) बनारसी, चंदेरी और कांजीवरम जैसी अनूठी, क्षेत्र-विशिष्ट बुनाई को और अधिक संरक्षित करेंगे, जिससे विरासत शिल्प के लिए उचित मूल्य और ब्रांड पहचान सुनिश्चित होगी। सीईटीए प्रावधान शिल्पकारों और कारीगरों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुँचने, गुणवत्ता में सुधार और टिकाऊ उत्पादन प्रबंधन में मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं।