भारत फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय अधिकार पर यूएनएचआरसी के प्रस्ताव का समर्थन

संयुक्त राष्ट्र/जिनेवा: भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें फ़िलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के "अविच्छेद्य अधिकार" की पुष्टि की गई, जिसमें उनके स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राज्य का अधिकार भी शामिल है। फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर मसौदा प्रस्ताव को जिनेवा स्थित परिषद में अपनाया गया, जिसमें भारत सहित 42 सदस्य देशों ने पक्ष में मतदान किया। 47-सदस्यीय परिषद में अमेरिका और पराग्वे ही ऐसे दो देश थे, जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि अल्बानिया, अर्जेंटीना और कैमरून ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

प्रस्ताव में फ़िलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अपरिहार्य, स्थायी और अयोग्य अधिकार की पुष्टि की गई, जिसमें उनकी स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान के साथ जीने का अधिकार और उनके स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राज्य का अधिकार शामिल है। इसने सभी प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों सहित अंतरराष्ट्रीय कानून और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत मापदंडों के अनुरूप इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए एक उचित, व्यापक और स्थायी शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने की आवश्यकता की भी पुष्टि की।

इसने कब्जा करने वाली शक्ति इजराइल से पूर्वी येरुशलम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अपना कब्जा तुरंत समाप्त करने और फिलिस्तीन की राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में किसी भी बाधा को दूर करने और उसका निवारण करने का आह्वान किया। इसने शांति और सुरक्षा के साथ साथ-साथ रहने वाले दो राज्यों, फिलिस्तीन और इज़राइल के समाधान के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।

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