India, मॉरीशस ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहयोग पर चर्चा की

New Delhi नई दिल्ली: मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल की उच्चस्तरीय आधिकारिक यात्रा, अन्य प्रशासनिक मामलों के साथ-साथ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर बैठकों और विचार-विमर्श के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी श्रीनिवास की अगुवाई में मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई, जिसका नेतृत्व मॉरीशस के लोक सेवा सचिव के कोन्हे ने किया तथा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र व्यापार परिवर्तन ब्यूरो के निदेशक एस रामगोलम और मानव संसाधन प्रबंधन के निदेशक एसडी जान्नू शामिल थे।

इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और मॉरीशस के लोक सेवा, प्रशासनिक और संस्थागत सुधार मंत्रालय के बीच संकाय विकास कार्यक्रमों सहित मॉरीशस के लोक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल की आधिकारिक यात्रा 23 से 25 सितंबर तक थी। बयान में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) के महानिदेशक अरुण सिंघल के साथ बातचीत में रिकॉर्ड साझा करने, डेटा गुणवत्ता जांच और भारत के व्यापक ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने वाली डिजिटलीकरण परियोजनाओं के बारे में जानकारी मिली।

मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल को सीवीसी के सचिव पी डेनियल के साथ बातचीत में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण से अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया, सूचना आयुक्त आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी तथा सीआईसी की सचिव रश्मि चौधरी से मुलाकात की और उन्हें सूचना के अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दी गई।

तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा मॉरीशस के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के सार्वजनिक अधिकारियों के लिए संवर्धित द्विपक्षीय सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप के साथ सफलतापूर्वक समाप्त हुई। वक्तव्य में कहा गया कि समापन बैठक में मॉरीशस के लोक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई तथा मॉरीशस के लोक सेवा, प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधार मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बीच सहयोग के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) के मसौदे का आदान-प्रदान किया गया।