श्रीलंका को कर्ज देने में भारत है सबसे आगे, जाने अब तक कितने करोड़ डालर की कर चुका है मदद

आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारत शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभर कर सामने आया है। श्रीलंका को अभूतपूर्व राजनीतिक संकट से बचाने के लिए भारत ने इस साल के पहले चार महीनों में 37.6 करोड़ अमेरिकी डालर का ऋण दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन ने श्रीलंका को पहले चार महीनों में 6.77 करोड़ अमेरिकी डालर का ऋण दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक, श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के अनुसार, 1 जनवरी से 30 अप्रैल, 2022 की अवधि के दौरान 37.6 करोड़ अमरीकी डालर के साथ ऋण देने वाले देशों में भारत का स्थान सबसे अधिक विदेशी वित्तपोषण संवितरण (foreign financing disbursements) देने वाले देशों में रहा। भारत के बाद एशियाई विकास बैंक (ADB) ने साल के पहले चार महीनों में श्रीलंका को 35.96 करोड़ अमेरिकी डालर का ऋण दिया है।

एशियाई विकास बैंक का दूसरा सबसे बड़े ऋणदाता

श्रीलंका को ऋण देने के मामले में भारत के बाद एशियाई विकास बैंक दूसरा सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभर कर सामने आया है। विश्व बैंक ने भी अमेरिका को 67.3 करोड़ अमेरिकी डालर का ऋण दिया है। इस अवधि के दौरान दिए गए कुल विदेशी वित्तपोशण संवितरण की राशि 96.88 करोड़ अमेरीकी डालर रही, जिसमें से 96.81 करोड़ अमेरिकी डालर ऋण के रूप में वितरित किए गए थे जबकि 0.7 मिलियन अमेरिकी डालर अनुदान के रूप में वितरित किए गए थे। भारत के बाद, एशियाई विकास बैंक (ADB) पहले चार महीनों में 359.6 मिलियन अमरीकी डालर के साथ दूसरा सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में आया, इसके बाद विश्व बैंक 67.3 मिलियन अमरीकी डालर के साथ आया। इस अवधि के दौरान किए गए कुल विदेशी वित्तपोषण संवितरण की राशि 96.88 करोड़ अमेरिकी डालर थी, जिसमें से 96.81 करोड़ अमरीकी डालर ऋण के रूप में वितरित किए गए थे जबकि 0.7 मिलियन अमरीकी डालर अनुदान के रूप में वितरित किए गए थे।

श्रीलंका को अगले 6 महीनों में लगभग 5 अरब अमेरिकी डालर की है जरूरत

मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश संवितरण भारत के साथ हस्ताक्षरित ऋण समझौतों से थे, जो लगभग 39 प्रतिशत है, इसके बाद एशियाई विकास बैंक 37 प्रतिशत और चीन 7 प्रतिशत का स्थान है। बता दें कि श्रीलंका को देश के अपने 2.2 करोड़ लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले छह महीनों में लगभग 5 अरब अमेरिकी डालर की जरूरत है। सरकार के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह के बाद आर्थिक संकट ने देश में एक राजनीतिक संकट भी पैदा कर दिया, जिससे राजपक्षे को देश छोड़कर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। शुक्रवार को भारतीय उच्चायोग ने दोहराया कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा रहेगा क्योंकि वे लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों के साथ-साथ स्थापित संस्थानों और एक संवैधानिक ढांचे के माध्यम से समृद्धि और प्रगति के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं।