भारत, इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता लागू करने का आह्वान किया

New Delhi नई दिल्ली: भारत और इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार एक ‘पूर्ण और प्रभावी’ आचार संहिता की वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के बीच शनिवार को हुई व्यापक बातचीत में दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर चर्चा हुई। एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई। अपनी बैठक में दोनों पक्षों ने भारत के सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) में इंडोनेशिया से एक संपर्क अधिकारी को तैनात करने पर सहमति जताई। भारतीय नौसेना ने समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोगात्मक ढांचे के तहत शिपिंग यातायात के साथ-साथ क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण विकास पर नज़र रखने के लिए 2018 में गुरुग्राम में IFC-IOR की स्थापना की। मोदी और सुबियांटो ने सभी रूपों में आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए भारत-इंडोनेशिया आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने की कसम खाई और बिना किसी “दोहरे मानकों” के इस खतरे से निपटने के लिए ठोस वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया।

रविवार को जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने सभी देशों से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके सहयोगियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति गुरुवार को चार दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे। सुबियांटो रविवार को भव्य कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। बयान के अनुसार, अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री और मेहमान नेता ने भारत-इंडोनेशिया आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की और पिछले साल दोनों पक्षों द्वारा द्विपक्षीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के लिए किए गए समझौता ज्ञापन के शीघ्र कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया। मोदी और सुबियांटो का मानना ​​था कि द्विपक्षीय लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच वित्तीय एकीकरण गहरा होगा। समुद्री क्षेत्र की स्थिति का जिक्र करते हुए संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता, नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता को बनाए रखने और बढ़ावा देने के महत्व की पुष्टि की। उन्होंने 1982 के UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार निर्बाध वैध समुद्री वाणिज्य और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया।

इस संबंध में, उन्होंने दक्षिण चीन सागर (DOC) में पक्षों के आचरण पर घोषणा के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन किया और दक्षिण चीन सागर (COC) में एक प्रभावी और ठोस आचार संहिता के शीघ्र निष्कर्ष की आशा की, जो 1982 के UNCLOS सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हो," बयान में कहा गया। आसियान देश भी दक्षिण चीन सागर पर एक बाध्यकारी आचार संहिता (COC) पर जोर दे रहे हैं, जिसका मुख्य कारण चीन द्वारा इस क्षेत्र पर अपने व्यापक दावों को लागू करने के लगातार प्रयास हैं। बीजिंग COC का कड़ा विरोध कर रहा है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता है, जो हाइड्रोकार्बन का एक बड़ा स्रोत है। हालांकि, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनेई सहित कई आसियान सदस्य देशों ने इसके प्रति दावे किए हैं। 2016 में एक फैसले में, हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर बीजिंग के दावे को खारिज कर दिया। हालांकि, चीन ने फैसले को खारिज कर दिया।

भारत इस क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था के लिए जोर दे रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून, खासकर यूएनसीएलओएस का पालन करना शामिल है। अपनी बातचीत में, मोदी और सुबियांटो ने द्विपक्षीय समुद्री वार्ता और साइबर सुरक्षा वार्ता की जल्द स्थापना पर भी सहमति व्यक्त की। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि समुद्री पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत और इंडोनेशिया को रक्षा सहयोग को और मजबूत और व्यापक बनाने के लिए काम करना जारी रखना चाहिए। इसमें कहा गया है, "दोनों नेताओं ने रक्षा के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते (डीसीए) के अनुसमर्थन का स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि इससे रक्षा संबंधों में और गहराई आएगी।" दोनों नेताओं ने हाइड्रोग्राफी और पनडुब्बी खोज और बचाव में द्विपक्षीय सहयोग शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की।