भारत ने नेपाल के बागलुंग में HICDP के तहत निर्मित एक और बुनियादी ढांचा सौंपा

Kathmandu: भारत की वित्तीय सहायता से निर्मित श्री भीमगिथे सेकेंडरी स्कूल, बागलुंग का स्कूल भवन मंगलवार को सौंप दिया गया है। ' नेपाल - भारत विकास सहयोग' के तहत किए गए इस प्रोजेक्ट को अमर बहादुर थापा, प्रमुख, जिला समन्वय समिति, बागलुंग, गंडकी थापा अधिकारी, अध्यक्ष, बाडीगाड ग्रामीण नगर पालिका, बागलुंग और अविनाश कुमार सिंह, काउंसलर, भारतीय दूतावास , काठमांडू द्वारा संयुक्त रूप से औपचारिक रूप से स्कूल प्रबंधन समिति को सौंप दिया गया । काठमांडू में भारतीय दूतावास की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "' नेपाल - भारत विकास सहयोग' के तहत भारत सरकार के अनुदान का उपयोग स्कूल भवन और अन्य संबद्ध सुविधाओं के निर्माण के लिए किया गया। इस परियोजना को एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना ( एचआईसीडीपी ) के रूप में लिया गया था और इसे जिला समन्वय समिति, बागलुंग के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था । "

बागलुंग जिला समन्वय समिति के प्रमुख, बाडीगाड ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष, राजनीतिक प्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन के अध्यक्ष ने नेपाल के लोगों के उत्थान में भारत सरकार के निरंतर विकासात्मक समर्थन की सराहना की । विज्ञप्ति में कहा गया है, "बनाए गए बुनियादी ढांचे से बागलुंग में श्री भीमगिथे माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। यह सीखने के लिए बेहतर माहौल बनाने और क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान करने में भी मदद करेगा।" विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, " निकट पड़ोसी होने के नाते, भारत और नेपाल व्यापक और बहु-क्षेत्रीय सहयोग साझा करते हैं।

एचआईसीडीपी का कार्यान्वयन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर अपने लोगों के उत्थान में नेपाल सरकार के प्रयासों को मजबूत करने में भारत सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है ।" श्री भीमगिथे माध्यमिक विद्यालय की स्थापना वर्ष 1958 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में की गई थी और वर्ष 1968 में इसे निम्न माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड किया गया था। इसके अलावा, इस विद्यालय को वर्ष 1988 में माध्यमिक स्तर तक अपग्रेड किया गया था। यह विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। विद्यालय में लगभग 700 छात्र हैं, जिनमें से 54 प्रतिशत छात्राएँ हैं। इस अवसर पर राजनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। (एएनआई)