भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 28 टन आपदा राहत पहुंचाई

नई दिल्ली (एएनआई): पड़ोसी अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति खराब होने की खबरों के बीच, भारत ने कहा कि उसने देश में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 28 टन आपदा राहत और 200 टन दवाएं, टीके और अन्य चिकित्सा सामान पहुंचाया।

मानवाधिकार परिषद के 54वें सत्र में अफगानिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) के कार्यालय की रिपोर्ट पर इंटरएक्टिव डायलॉग में भारत ने पड़ोसी देश को आपूर्ति भेजने की पुष्टि की।

जिनेवा में सोमवार, 11 सितंबर को शुरू हुआ सत्र 13 अक्टूबर को समाप्त होगा।

भारत ने एक बयान में कहा, "बिगड़ती मानवीय स्थिति और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की तत्काल अपील के मद्देनजर, भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 28 टन आपदा राहत और 200 टन दवाएं, टीके और अन्य चिकित्सा सामान वितरित किए हैं।"

भारत ने अपने मानवीय प्रयासों में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के साथ साझेदारी की है और पूरे अफगानिस्तान में यूएनओडीसी महिला पुनर्वास केंद्रों के लिए महिला स्वच्छता किट और कंबल की 1100 इकाइयों की आपूर्ति की है।

आगे भारत ने अपने बयान में कहा, ''भारत अफगानिस्तान का निकटवर्ती पड़ोसी और दीर्घकालिक विकास भागीदार है। हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ घनिष्ठ ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध साझा करते हैं।''

इसमें कहा गया है, "इसलिए, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की वापसी में हमारा स्थायी दांव है और हम वहां मानवाधिकारों से संबंधित विकास की निगरानी करना जारी रखते हैं।"

भारत ने कहा कि अफगान लोगों के साथ उसके ऐतिहासिक संबंध और यूएनएससी संकल्प 2593 में उल्लिखित शर्तों ने अफगानिस्तान के संबंध में उसके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करना जारी रखा है।

बयान में कहा गया, "हम महिलाओं और लड़कियों सहित सभी मानवाधिकारों को बनाए रखने के महत्व की पुष्टि करते हैं, और पिछले बीस वर्षों में अफगानिस्तान के लाभ को बनाए रखने और निर्माण में उनकी पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी का आह्वान करते हैं।"

टोलो न्यूज ने हाल ही में बताया कि अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की सख्त जरूरत के बीच, अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति (आईआरसी) ने कहा कि लगभग 30 मिलियन लोगों को सहायता की गंभीर आवश्यकता है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद धन की कमी मानवीय प्रतिक्रिया को खतरे में डालती है।

इसके अलावा, आईआरसी ने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता में कमी ने आर्थिक पतन, जलवायु परिवर्तन और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में कमी के साथ-साथ जरूरतमंद लोगों की संख्या में 60 प्रतिशत की वृद्धि में योगदान दिया है।

आईआरसी अफगानिस्तान की निदेशक सलमा बेन आइसा ने कहा, “15 अगस्त, 2021 के बाद से अफगानिस्तान तेजी से आर्थिक पतन से जूझ रहा है। आम अफगानियों ने इसकी कीमत चुकाई है; जिन लोगों के पास पहले नौकरियाँ थीं और वे आत्मनिर्भर थे, वे अब मानवीय सहायता पर निर्भर हैं और कई परिवार अब अपना पेट भरने में सक्षम नहीं हैं।"

“दो साल बाद भी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों से कटी हुई है और 28.8 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है, जबकि लगभग पूरी आबादी गरीबी में रहती है। टोलो न्यूज के अनुसार, जरूरतमंदों में लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं और लड़कियां हैं।"

हालाँकि, एक अर्थशास्त्री मीर शिकिब मीर ने कहा कि सहायता में तालिबान का हस्तक्षेप मानवीय सहायता में कटौती के कारणों में से एक है।

“इसका कारण तालिबान शासन की मान्यता की कमी है जिसने अफगानिस्तान को सहायता प्रक्रिया को सीधे प्रभावित किया है। दूसरा कारण सहायता में तालिबान का हस्तक्षेप है, ”उन्होंने कहा। (एएनआई)