भारत ने कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए UN में पाकिस्तान की आलोचना की

New York न्यूयॉर्क: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और इसे उनकी “गलत सूचना फैलाने की परखी हुई रणनीति” के आधार पर “शरारती उकसावे” का नाम दिया। बदलते परिवेश में शांति स्थापित करने के लिए महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस के दौरान अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की “दयनीय” स्थिति को लेकर इस्लामाबाद की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने कहा,

“यह घृणित है, लेकिन पूरी तरह से अनुमान लगाने योग्य है कि एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अभिमान और गलत सूचना और दुष्प्रचार फैलाने की परखी हुई रणनीति के आधार पर शरारती उकसावे में लिप्त होने का विकल्प चुना है। इस महत्वपूर्ण वार्षिक बहस में इस तरह के राजनीतिक प्रचार में लिप्त होना पूरी तरह से गलत है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उस देश में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है।” उनकी यह टिप्पणी पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा यूएनएससी बहस के दौरान जम्मू-कश्मीर का संदर्भ दिए जाने के बाद आई है।

“उस विशेष देश के मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इन अल्पसंख्यक समुदायों की अनुमानित एक हजार महिलाएं हर साल अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह का शिकार होती हैं। खैर, मैं और भी बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं यहीं समाप्त करता हूं,” उन्होंने कहा। भारत ने बदलते परिवेश में महिलाओं द्वारा शांति स्थापित करने पर महत्वपूर्ण बहस आयोजित करने के लिए स्विट्जरलैंड को धन्यवाद दिया और उप महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारीपूर्ण ब्रीफिंग की सराहना की।

“जैसा कि हम परिषद के प्रस्ताव 1325 की 25वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहे हैं, भारत महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडे के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। हम मानते हैं कि स्थायी शांति के लिए राजनीति, शासन, संस्था निर्माण, कानून का शासन, सुरक्षा क्षेत्र और आर्थिक सुधार सहित निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण समान, सार्थक और सुरक्षित भागीदारी की आवश्यकता होती है। कहने की जरूरत नहीं है कि आम जनता और विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भलाई स्थायी शांति के लिए अभिन्न अंग है,” हरीश ने कहा।

भारतीय दूत ने 2007 में लाइबेरिया में भारत द्वारा पहली बार सभी महिलाओं वाली पुलिस इकाई की तैनाती को भी याद किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, वर्तमान में 100 से अधिक भारतीय महिला शांति सैनिक दुनिया भर में सेवा दे रही हैं। उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सेवा दे रही भारतीय महिला शांति सैनिकों को मिले सम्मान के बारे में भी बात की। शांति अभियानों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए हरीश ने कहा, "भारत ने डब्ल्यूपीएस एजेंडे को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पांचवें सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ता के रूप में, भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार सभी महिलाओं वाली पुलिस इकाई तैनात की, जिसने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में एक मिसाल कायम की।

उनके काम को लाइबेरिया और संयुक्त राष्ट्र में जबरदस्त सराहना मिली। हमने अपने शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, वर्तमान में 100 से अधिक भारतीय महिला शांति सैनिक दुनिया भर में सेवा दे रही हैं, जिनमें तीन सभी महिला महिला संलग्नता दल शामिल हैं।" हरीश ने कहा, “2023 में, मेजर राधिका सेन, जिन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सेवा की, को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह अपनी प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती मेजर सुमन गवानी के नक्शेकदम पर चलती हैं, जिन्हें दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में उनकी सेवा के लिए मान्यता दी गई थी, उन्हें 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया था।

” उन्होंने याद किया कि भारत ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है, जिस पर उन्होंने जोर दिया कि इससे राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाएं सशक्त हुई हैं। निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के भारत के प्रयासों को रेखांकित करते हुए पी हरीश ने कहा, “घरेलू स्तर पर, भारत निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हमने सामुदायिक लामबंदी और सार्वजनिक सरकार के इंटरफेस में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दिया है, सामाजिक परिवर्तन और सामंजस्य के एजेंट के रूप में उनकी भूमिका को मान्यता दी है।

” गुजरात के स्व-रोजगार महिला संघ (SEWA) के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “गुजरात में SEWA का उदाहरण दिमाग में आता है। यह ग्रामीण और शहरी भारत में स्वरोजगार महिलाओं का एक आंदोलन है। यह देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन भी है। इसने स्वरोजगार महिलाओं के सशक्तीकरण का बीड़ा उठाया है, अनौपचारिक उद्योग में कई महिला श्रमिकों को आवाज दी है और सभी स्तरों पर उनके नेतृत्व को बढ़ावा दिया है।” भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने ऑनलाइन खतरों और गलत सूचनाओं से बचते हुए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने का भी आह्वान किया। “तेजी से बदलती दुनिया में, हमें ऑनलाइन खतरों और गलत सूचनाओं से बचते हुए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।