भारत ने UNRWA में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डालर का दिया योगदान, निदेशक ने व्यक्त किया आभार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत ने नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) को 2.5 मिलियन अमेरिकी डालर का योगदान दिया। UNRWA के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, भारतीय विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका डिवीजन के निदेशक, सुनील कुमार ने 22 जुलाई को पूर्वी जेरुशलम में यूएनआरडब्ल्यूए मुख्यालय में एक हस्ताक्षर समारोह में UNRWA के विदेश संबंध विभाग की भागीदारी के निदेशक करीम आमेर को 2.5 मिलियन अमेरिकी डालर का चेक प्रदान किया।

करीम आमेर ने भारत का व्यक्त किया आभार

करीम आमेर ने फिलीस्तीनी शरणार्थियों के प्रति निरंतर प्रयासों के लिए भारत का आभार व्यक्त किया और उसकी सराहना की। उन्होंने कहा, 'यह सामयिक योगदान यूएनआरडब्ल्यूए के काम के लिए भारत के अटूट समर्थन और फिलिस्तीन शरणार्थियों की भलाई के लिए प्रतिबद्धता का एक मजबूत प्रदर्शन है। यूएनआरडब्ल्यूए की ओर से, मैं एजेंसी को निरंतर वित्त पोषण के लिए और मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूं।

समारोह के दौरान पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के विदेश मंत्रालय के अवर सचिव हरीश कुमार भी मौजूद थे।

भारत ने को दिए 20 मिलियन अमेरिकी डालर

भारत UNRWA के लिए एक समर्पित दाता है। उसने 2018 से अब तक मध्य पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों को मुख्य UNRWA सेवाओं के समर्थन में 20 मिलियन अमेरिकी डालर दिए हैं। UNRWA, जिसे 1949 में एक मानवीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान और दाता देशों से अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित है।

एजेंसी को वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी में पंजीकृत लगभग 5.6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों और लेबनान, सीरिया और जार्डन में शरणार्थी शिविरों के लिए सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया था।

फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत, बुनियादी ढांचा, शिविर सुधार, सुरक्षा और सूक्ष्म वित्त शामिल हैं।

UNRWA को 1.6 बिलियन अमेरिकी डालर की आवश्यकता

जनवरी में, UNRWA ने घोषणा की कि उसे खर्च को कवर करने और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए सेवाएं और मानवीय विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए 2022 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से 1.6 बिलियन अमेरिकी डालर की आवश्यकता है।