भारत-कनाडा 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' पर बातचीत करने के लिए हुए राजी, जानें क्या है FTA और कैसे होगा इससे फायदा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत (India) और कनाडा (Canada) शुक्रवार को औपचारिक रूप से दोनों देशों के बीच 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' (Free Trade Agreement) पर विचार करने के लिए सहमत हो गए. दोनों देश चाहते हैं कि इसके जरिए भारत-कनाडा के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके. एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई. किसान आंदोलन में कई मुद्दों पर हाल के दिनों में भारत और कनाडा (India-Canada Relations) के बीच टकराव देखने को मिला था. लेकिन अब दोनों ही देश पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और व्यापार के जरिए लाभ कमाना चाहते हैं. इससे दोनों देशों के संबंधों में बढ़ावा भी होगा.

वाणिज्य मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) और कनाडा की अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मैरी एनजी (Mary Ng) ने शुक्रवार को 'भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते' (CEPA) के लिए औपचारिक रूप से वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई. इसके अलावा, एक अंतरिम समझौते या प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते (EPTA) पर विचार करने पर भी हामी भरी. इससे पारस्परिक वाणिज्यिक लाभ में तेजी आएगी. भारत और कनाडा (India-Canada) ने शुक्रवार को नई दिल्ली में व्यापार और निवेश (MDTI) पर पांचवीं मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित की.

अंतरिम समझौतों में किसका जिक्र किया गया है?

मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया, अंतरिम समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, ऑरिजन के नियमों, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपायों, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं और विवादों के निपटान में उच्च स्तरीय प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी. इसके अलावा, पारस्परिक रूप से सहमत किसी भी अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है. दोनों देश दालों में कीट जोखिम प्रबंधन के लिए कनाडा के सिस्टम अप्रोच और स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और केला जैसे भारतीय कृषि सामानों के लिए बाजार पहुंच के संबंध में कार्य करने पर भी सहमत हुए. कनाडा भारतीय जैविक निर्यात उत्पादों की सुविधा के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के अनुरोध की शीघ्रता से जांच करने पर सहमत हुआ है.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) क्या होता है?

FTA दुनिया के दो देशों के बीच व्यापारिक संधि है. इसके तहत देशों के बीच आयात व निर्यात शुरू होता है. इसमें कई तरह की छूट दी जाती है, जिससे सामान सस्ता हो जाता है. सन 1995 में दुनिया के देशों के बीच व्यापार को सरल बनाने के लिए GATT (जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड) समझौता किया, जिसको लागू करने की जिम्मेवारी विश्व व्यापार संगठन (WTO) की थी. भारत और कनाडा के बीच FTA होने से सामान सस्ते हो सकते हैं.