India ने बांग्लादेश से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया

New Delhi : भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उनके पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है, और वहां की अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया है। राजद सांसद एडी सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में , विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री किरीट वर्धन सिंह ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में कहा कि अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की "प्राथमिक जिम्मेदारी" "बांग्लादेश सरकार की है।" "पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और देवताओं को अपवित्र करने और नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। भारत सरकार ने ऐसी घटनाओं के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है, जिसमें ढाका के तांतीबाजार में एक पूजा मंडप पर हमला और दुर्गा पूजा 2024 के दौरान सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर में चोरी शामिल है," MoS सिंह ने लिखित उत्तर में कहा। यह कदम शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके मंदिरों पर हमलों में वृद्धि के मद्देनजर उठाया गया है।

अक्टूबर के महीने में सतखीरा के श्यामनगर में जेशोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हो गया था। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, यह मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में मंदिर की अपनी यात्रा के दौरान उपहार में दिया था। जवाब में आगे कहा गया है, "सरकार ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया है।"इसमें कहा गया है, "अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है।" चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने वाले एक स्टैंड पर झंडा फहराने के आरोप में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मंगलवार को चटगांव की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें हिरासत में भेज दिया।

गिरफ्तारी से व्यापक आक्रोश फैल गया है, जिसमें कई लोगों ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। एक अन्य चिंताजनक घटनाक्रम में, एक वकील द्वारा बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई, जिसमें इसे एक "कट्टरपंथी संगठन" कहा गया, जो सांप्रदायिक अशांति भड़काने के लिए गतिविधियों में संलग्न है, जैसा कि स्थानीय मीडिया ने बताया है। (एएनआई)