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नई दिल्ली,
New Delhi: नई दिल्ली: भारत सरकार ने रविवार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और पूर्व पाक प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिए।
दोनों के आधिकारिक एक्स हैंडल को मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति के बारे में भारत विरोधी और दुर्भावनापूर्ण सामग्री के बाद रोक दिया गया है।भारत ने पहले ही पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल और देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट भारत में रोक दिया गया था, कुछ दिनों पहले उन्होंने दावा किया था कि भारत "विश्वसनीय खुफिया जानकारी" का हवाला देते हुए सैन्य हमला करने की योजना बना रहा है।
यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के बाद की गई है, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।भारत ने भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री फैलाने के साथ-साथ भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाने वाले झूठे और भ्रामक बयानों के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जम्मू-कश्मीर में नृशंस पहलगाम आतंकी घटना के बाद गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने यह फैसला लिया। प्रतिबंधित चैनलों में डॉन न्यूज, इरशाद भट्टी, समा टीवी, एआरवाई न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, जीएनएन, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, अस्मा शिराजी, मुनीब फारूक, सुनो न्यूज एचडी और रजी नामा शामिल हैं। ये चैनल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित गलत सूचना प्रसारित करते पाए गए।
इन यूट्यूब चैनलों की कुल दर्शक संख्या कई करोड़ थी। आधिकारिक बयान के अनुसार, वे भारत में दहशत फैलाने, सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के उद्देश्य से झूठी और असत्यापित जानकारी फैला रहे थे। घातक हमले के बाद, भारत ने एक मजबूत कूटनीतिक आक्रमण शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमले को "निर्दोष नागरिकों पर कायरतापूर्ण हमला" करार दिए जाने के बाद व्यापक जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा अंजाम दिए गए इस हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। हमले के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने कई कड़े कदम उठाने की घोषणा की। इनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी-वाघा सीमा को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना (SVES) को रद्द करना, नई दिल्ली से पाकिस्तान के सैन्य अताशे को बाहर निकालना और दोनों उच्चायोगों में राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करना शामिल है।
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