भारत-अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ छेड़ा संयुक्त अभियान

वाशिंगटन/नई दिल्ली: भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ मिल कर लड़ने का संकल्प लिया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर बताया कि द्विपक्षीय वार्ता में ड्रग तस्करी नेटवर्क का पता लगाने और सिंथेटिक नशीले पदार्थों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की अवैध सप्लाई चेन रोकने को लेकर गंभीर मंत्रणा हुई।

2-3 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित 'भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' की दूसरी बैठक में अधिकारियों ने खुफिया जानकारी साझा करने, कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन की सुरक्षा को प्राथमिकता के तौर पर चिह्नित किया।

व्हाइट हाउस के 'ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी' (एएनडीसीपी) द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दोनों सरकारों ने तस्करी के नए खतरों और नशीले पदार्थों की मांग को कम करने के उपायों पर भी चर्चा की।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी टीम का नेतृत्व ओएनडीसीपी की कार्यवाहक उप-निदेशक डेबी सेगुइन ने किया।

ओएनडीसीपी की निदेशक सारा कार्टर ने कहा कि "अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को तोड़ने और सिंथेटिक ड्रग्स तथा उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को वैश्विक बाजारों में गलत तरीके से जाने से रोकने के लिए" आपसी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि दोनों देश अब केवल वादों से आगे बढ़कर व्यावहारिक सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, "भारत और अमेरिका केवल सहयोग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ठोस परिणाम भी दे रहे हैं—जैसे अवैध रसायनों की आपूर्ति रोकना, कमर्शियल सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और उन गिरोहों (कार्टेल) को खत्म करना जो इनका गलत फायदा उठाते हैं।"

गर्ग ने भारत के 'विजन रोडमैप 2026-2029' पर प्रकाश डाला, जो केवल ड्रग्स की बरामदगी के बजाय पूरे आपराधिक नेटवर्क की जांच करने पर जोर देता है। इसमें फाइनेंसरों, आपूर्तिकर्ताओं, मदद करने वालों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को निशाना बनाने के साथ-साथ वित्तीय जांच, रोकथाम और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया गया है।

प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की दो प्रवर्तन पहलों 'ऑपरेशन मेडमैक्स' और 'ऑपरेशन वाइप' पर चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने एक स्वैच्छिक आचार संहिता पर भी बात की, जिसका उद्देश्य सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को वैध व्यापार से अवैध गतिविधियों की ओर जाने से रोकना है।

जुलाई 2025 में चलाए गए 'ऑपरेशन मेडमैक्स' के दौरान, एनसीबी और अमेरिकी 'ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन' (डीईए) द्वारा संयुक्त रूप से जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री कर रहा था।

एनसीबी के अनुसार, यह गिरोह एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय था। इस जांच की शुरुआत भारत में 3.7 किलोग्राम ट्रामाडोल टैबलेट की बरामदगी के साथ हुई थी। जांचकर्ताओं ने बताया कि यह नेटवर्क वैध दस्तावेजों के बिना ड्रग्स वितरित करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस-टू-बिजनेस प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान और अंतरराष्ट्रीय बिचौलियों का इस्तेमाल करता था।

अप्रैल में शुरू किया गया ऑपरेशन वाइप, भारत के नारकोटिक्स कानून के तहत नियंत्रित ड्रग्स की ऑनलाइन लिस्टिंग को लक्षित करता है। एनसीबी ने बताया कि उसने फेंटानिल सहित 62 पदार्थों से जुड़े 122 मामलों की पहचान की है।

यह ऑपरेशन सार्वजनिक रूप से सुलभ वेबसाइटों पर नियंत्रित ड्रग्स की पेशकशों की निगरानी करता है। एजेंसी ने कहा कि उसने अवैध लिस्टिंग की पहचान करने और उन्हें हटाने में मदद करने के लिए प्लेटफॉर्मों के साथ नियंत्रित पदार्थों की सूचियां भी साझा की हैं।

दोनों पक्षों ने लक्षित प्रवर्तन पर और अधिक सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। व्हाइट हाउस ने कहा कि तस्करों द्वारा अपने तरीकों में बदलाव करने के कारण निरंतर संपर्क और समय पर खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण होगा। यह बैठक 20-21 जनवरी को वाशिंगटन में समूह के उद्घाटन सत्र के बाद हुई।