भारत और अमेरिका व्यापार फ्रेमवर्क पर सहमत: मुख्य बिंदु क्या हैं?
अमेरिका America: भारत और अमेरिका द्वारा शनिवार को जारी किए गए जॉइंट स्टेटमेंट के अनुसार, अमेरिका ने भारतीय सामानों की एक बड़ी रेंज पर 18 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ तभी हटाने पर सहमति जताई है, जब अंतरिम व्यापार समझौता सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। जब तक समझौता फाइनल नहीं हो जाता, अमेरिका भारतीय एक्सपोर्ट जैसे टेक्सटाइल और कपड़ों, चमड़े और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पादों, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, कारीगरी वाले उत्पादों और चुनिंदा मशीनरी पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना जारी रखेगा।
अंतरिम डील पूरी होने के बाद, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे, और विमान के पुर्जों सहित उत्पादों पर टैरिफ हटाने का प्रस्ताव है। अंतरिम समझौते का फ्रेमवर्क फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक बड़े भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की ओर चल रही बातचीत के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत, भारत ने सभी अमेरिकी औद्योगिक सामानों और कृषि उत्पादों की एक बड़ी रेंज पर टैरिफ खत्म करने या कम करने पर सहमति जताई है, जिसमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, पेड़ के मेवे, फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट शामिल हैं। साथ ही, भारत ने किसानों के हितों और ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा के लिए गेहूं, चावल, मक्का, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, कुछ सब्जियां और मांस जैसे संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है।
जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ विमानों और विमान के पुर्जों के लिए सेक्शन 232 के तहत छूट, ऑटोमोटिव पुर्जों के लिए तरजीही टैरिफ-रेट कोटा, और जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स के लिए बातचीत के नतीजों का भी प्रावधान है, जो रेगुलेटरी और राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा के अधीन हैं। दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने, यह सुनिश्चित करने के लिए मूल नियमों को स्थापित करने पर सहमत हुए कि लाभ मुख्य रूप से दोनों देशों को मिले, और BTA बातचीत जारी रखकर बाजार पहुंच का विस्तार करने की दिशा में काम करें। अधिकारियों ने कहा कि अंतरिम फ्रेमवर्क का उद्देश्य घरेलू संवेदनशीलता के साथ बाजार पहुंच की प्रतिबद्धताओं को संतुलित करना है, जबकि एक व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है।
