India-Saudi Arabia ने निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक की

New Delhi नई दिल्ली : निवेश पर भारत-सऊदी अरब उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें दोनों देशों ने पेट्रोलियम, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इस बैठक की सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने वर्चुअल मोड में की।

दोनों पक्षों ने टास्क फोर्स की तकनीकी टीमों के बीच हुई चर्चाओं की समीक्षा की। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल प्लांट, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, दूरसंचार और नवाचार सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के विभिन्न अवसरों पर रचनात्मक चर्चा हुई।

दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से दोतरफा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायों की विस्तृत समीक्षा की। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान प्रतिबद्ध 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सऊदी निवेश को सक्रिय समर्थन प्रदान करने के लिए भारत सरकार के दृढ़ इरादे को दोहराया। दोनों पक्षों ने चर्चाओं को आगे बढ़ाने और विशिष्ट निवेशों पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों की तकनीकी टीमों के बीच नियमित परामर्श पर सहमति व्यक्त की। सचिव पेट्रोलियम के नेतृत्व में एक अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल तेल और गैस क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश पर अनुवर्ती चर्चाओं के लिए सऊदी अरब का दौरा करेगा।

सऊदी पक्ष को भारत में सॉवरेन वेल्थ फंड (PIF) का एक कार्यालय स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित किया गया। प्रधान सचिव ने उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के अगले दौर के लिए सऊदी ऊर्जा मंत्री को भी भारत आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, उच्च स्तरीय टास्क फोर्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद द्वारा सितंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के बाद द्विपक्षीय निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष निकाय है। इसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिनमें नीति आयोग के सीईओ, भारत से आर्थिक मामलों, वाणिज्य, विदेश मंत्रालय, डीपीआईआईटी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सचिव शामिल हैं। (एएनआई)