भोपाल | मध्यप्रदेश में आज से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल सरकारी अस्पतालों के 10 हजार से ज्यादा डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने वाले हैं। इसके लिए इमरजेंसी सेवाओं को न करने को लेकर भी चेतावनी दी गई है।
इसे लेकर मंगलवार को डॉक्टर महासंघ के पदाधिकारियों ने राज्य के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डा. प्रभुराम चौधरी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, जिसका कोई हल नहीं निकल पाया।
हालांकि, सरकार की तरफ से आंदोलन को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। परिस्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम्स की मदद ली जाएगी।
डॉक्टर महासंघ की तरफ से छह से अधिक मांगों को लेकर हड़ताल की जाएगी। इस दौरान सरकारी डॉक्टर शैक्षणिक, प्रशासनिक और इमरजेंसी जैसी सेवाओं से भी दूर रहेंगे।
ये छह प्रमुख मांगें कुछ इस प्रकार हैं-
अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के डॉक्टरों के लिए भी डीएसीपी योजना का प्रावधान हो।
मेडिकल विभागों में तकनीकी विषयों पर प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप खत्म किया जाए।
स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल शिक्षा विभाग और ईएसआई की सालों से लंबित विसंगतियों को दूर किया जाए।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा डॉक्टरों (एमबीबीएस) की एमपीपीएससी के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति/ चयन प्रक्रिया में प्रतिशत परिधि को खत्म कर संशोधन हो।
विभाग में कार्यरत समस्त बंधपत्र डॉक्टरों की सैलरी समकक्ष संविदा डॉक्टरों के बराबर की जाए।
मध्यप्रदेश में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के ग्रेजुएशन के बाद ग्रामीण सेवा बॉन्ड राशि और ट्यूशन फीस जो कि सबसे ज्यादा है, इसे कम किया जाए।
प्रदर्शन में कौन-कौन से डॉक्टर होंगे शामिल?
डॉक्टर महासंघ के मुताबिक, इस आंदोलम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, संविदा पर कार्यरत डॉक्टर और बॉन्डेड डॉक्टर भी शामिल होंगे।
