Pakistan में कहा गया, न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता खतरनाक

Islamabad इस्लामाबाद: मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल की 27वें संशोधन की समीक्षा की मांग इस बात की याद दिलाती है कि संवैधानिक वैधता संयम से आती है, न कि शक्ति के केंद्रीकरण से, पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक संपादकीय में यह बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अगर न्यायिक स्वतंत्रता कम की जाती है तो कानून का शासन सशर्त हो जाता है और सशर्त कानून का शासन बिल्कुल भी शासन नहीं होता।

"इसलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की चेतावनी - कि यह संशोधन न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर एक लगातार हमला है - को उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए जितनी यह हकदार है। एक संघीय संवैधानिक न्यायालय (FCC) की स्थापना इन चिंताओं के केंद्र में है।

इसमें बताया गया है कि संवैधानिक कानून निरंतरता और मिसाल पर निर्भर करता है। "उस निरंतरता को तोड़ने से कानूनी अनिश्चितता और कानून की असंगत व्याख्या होती है - जो एक कार्यशील न्याय प्रणाली की पहचान नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर और पाकिस्तान के न्यायिक आयोग को दरकिनार करते हुए इसके मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर हमला करती है," संपादकीय में जोड़ा गया।

जब भी नियुक्तियां राजनीतिक रूप से प्रभावित होती हैं, तो निष्पक्ष निर्णय लेने में लोगों का विश्वास अनिवार्य रूप से कम हो जाता है, दैनिक ने विवादास्पद संशोधन पर राय दी। "पाकिस्तान का संवैधानिक इतिहास गंभीर सबक देता है। हर बार जब सुविधा के नाम पर न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किया गया है, तो नागरिक ने ही कीमत चुकाई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 27वें संशोधन की तत्काल समीक्षा की मांग इस बात की याद दिलाती है कि संवैधानिक वैधता संयम से आती है, न कि शक्ति के केंद्रीकरण से। यदि न्यायिक स्वतंत्रता कम की जाती है, तो कानून का शासन सशर्त हो जाता है - और सशर्त कानून का शासन बिल्कुल भी शासन नहीं है," इसमें कहा गया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन को "महत्वपूर्ण प्रतिगमन" और "न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष और लगातार हमले का हिस्सा" बताया। इसने पाकिस्तानी अधिकारियों से न्यायाधीशों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी उपाय करने का आग्रह किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे बिना किसी अनुचित या अवांछित हस्तक्षेप के अपने न्यायिक कार्यों को कर सकें।

"संविधान का 27वां संशोधन, जो नवंबर 2025 में पारित हुआ, एक महत्वपूर्ण प्रतिगमन है और पाकिस्तान में न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और कानून के शासन पर प्रत्यक्ष और लगातार हमले का हिस्सा है। X पर एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया रीजनल ऑफिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "यह संशोधन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है, खासकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और आजीवन इम्यूनिटी के प्रावधान के ज़रिए अधिकारियों को जवाबदेही से बचाता है।"

इसमें आगे कहा गया है, "एमनेस्टी संवैधानिक संशोधन की तत्काल समीक्षा की मांग करती है और पाकिस्तानी अधिकारियों से आग्रह करती है कि वे जजों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के लिए तुरंत सभी ज़रूरी कदम उठाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे बिना किसी अनुचित या बेवजह हस्तक्षेप के अपने न्यायिक कार्य कर सकें। पाकिस्तानी अधिकारियों को अपने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को बनाए रखना चाहिए, न्याय और प्रभावी उपायों तक पहुंच की गारंटी देनी चाहिए, और शक्तियों के पृथक्करण और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए।"