इमरान खान का तालिबान को लेकर एक बार फिर शर्मनाक बयान, कहा- अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा

इस्लामाबाद, प्रेट्र। तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान के आने के बाद पूरी दुनिया आतंकवाद के फिर सिर उठाने की आशंका से चिंतित है। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का तालिबान को लेकर एक बार फिर शर्मनाक बयान आया है। उन्होंने तालिबान के कब्जे पर कहा है कि अफगानिस्तान ने अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना और सरकार पर तालिबान को समर्थन और मदद के आरोप लगते रहे हैं। अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान के ही एबटाबाद में मार गिराया था।

अफगानिस्तान की उथल-पुथल को गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना बताया

पाक प्रधानमंत्री का बयान ऐसे समय में आया है, जब तालिबान वहां महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहा है। घरों में लूटपाट और आगजनी की जा रही है। तालिबान आतंकी महिलाओं को उठाकर जबरन शादी कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बयान सत्तारूढ़ तहरीक ए इंसाफ पार्टी के एक कार्यक्रम में दिया है।

उन्होंने कहा कि जब आप कोई संस्कृति अपनाते हैं तो इसे श्रेष्ठ मानकर उसके गुलाम हो जाते हैं। यह मानसिक गुलामी वास्तविक गुलामी से भी बदतर होती है। सांस्कृतिक गुलामी से निकलना आसान नहीं होता। उन्होंने इसी संदर्भ में अफगानिस्तान में चल रही उथल-पुथल को गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना बताया है। इमरान ने इस मौके पर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के कल्चर पर पड़ने वाले गलत प्रभावों का जिक्र भी किया।

पाकिस्तान में बांटी गई मिठाई

तालिबान ने रविवार को जब काबुल पर कब्जा कर किया लिया तो पाकिस्तान के कई इलाकों में खुशियां मनाई गईं। कई इलाकों में तो लोग काफिलों में निकले और मिठाइयां बांटी। सोमवार को अफगानिस्तान के कुछ राजनेता इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने वहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। हालांकि, यह साफ नहीं हुआ कि इस डेलिगेशन में तालिबान के कुछ नेता थे या नहीं।

उधर, चीन ने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान में तालिबान इस्लामी सरकार बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगा। साथ ही वह सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का पालन बिना किसी हिंसा और आतंकवाद के करेगा। चीन ने इस आतंकी संगठन से दोस्ताना रिश्ते बनाने की भी इच्छा जताई है।

एएनआइ के अनुसार पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने तहरीक के इंसाफ पार्टी की सरकार से अफगानिस्तान के मामले में संसद में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।