इमरान खान की पीटीआई ने चुनाव कराने में निकाय की विफलता को अदालत की अवमानना बताया

इस्लामाबाद: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने शनिवार को इस्लामाबाद स्थानीय निकाय चुनाव कराने में चुनाव आयोग की विफलता को अदालत के शुक्रवार के आदेश की 'खुली अवमानना' बताया, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने शुक्रवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) को इस्लामाबाद स्थानीय सरकार के चुनाव शनिवार को कराने का आदेश दिया था। संघीय सरकार को चुनाव कराने में चुनावी प्रहरी की सहायता करने के लिए कहा गया था।

कोर्ट के आदेश के बावजूद ECP इस्लामाबाद में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान शुरू करने में असमर्थ था।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, "विकास के बाद, पीटीआई के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में मतदाता मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं, लेकिन अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद चुनाव 'रोक' दिया गया है।"

उसी रिपोर्ट के अनुसार, चौधरी ने आगे कहा कि सरकार अपने "कठपुतली चुनाव आयुक्त" के साथ लोगों और संविधान का मजाक उड़ा रही है।

उन्होंने कहा कि अदालत को अपने फैसले को लागू करना चाहिए और अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए।

पीटीआई के केंद्रीय महासचिव असद उमर ने ईसीपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अदालत की अवमानना है।

उमर ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में कहा कि सुबह से ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मतदान केंद्रों के बाहर मौजूद थे। हालांकि, ईसीपी से कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि "आयातित सरकार लोगों से डरती है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में स्थानीय सरकार के चुनाव कराने और चुनाव स्थगित करने की उसकी अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश दिया।

रिपोर्ट में कहा गया, "यह फैसला आईएचसी के न्यायमूर्ति अरबाब मुहम्मद ताहिर ने सुनाया, जो इस सप्ताह के शुरू में ईसीपी के फैसले के खिलाफ पीटीआई और जमात-ए-इस्लामी द्वारा दायर समान याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।"

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में ईसीपी के 27 दिसंबर के आदेश को रद्द कर दिया।

आईएचसी के आदेश में कहा गया है, "पाकिस्तान के चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र में पहले से घोषित कार्यक्रम यानी 31.12.2022 को स्थानीय सरकार के चुनाव कराए।"

डॉन की खबर के मुताबिक, "अदालत के आदेश ने संघीय सरकार को निर्देश दिया कि वह संविधान के तहत स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए निर्वाचन निकाय को पूरी सहायता प्रदान करे।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "मंगलवार को, ईसीपी ने 'अंतिम समय पर मतदान स्थगित कर दिया था, जिससे हजारों प्रतियोगियों और उनके समर्थकों को निराशा हुई।" (एएनआई)