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इस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की शीघ्र बहाली के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की तत्काल याचिका के पीछे अपना वजन डाला है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी का दावा है कि सोशल मीडिया की अनुचित सेंसरशिप और अपने ही नागरिकों के लगातार दमन से पाकिस्तान की वैश्विक छवि खराब हुई है।
पीटीआई के एक प्रवक्ता ने सरकार की कार्रवाइयों की बेतुकीता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की संवेदनहीन नाकाबंदी के कारण पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उपहास का पात्र बन गया है, जिसका उद्देश्य चुनावी कदाचार के बारे में सच्चाई को छिपाना है।"
पार्टी की मीडिया शाखा ने पिछले 23 महीनों में संवैधानिक मानदंडों के क्षरण की निंदा करते हुए इन भावनाओं को दोहराया। उन्होंने अफसोस जताया, "बुनियादी संवैधानिक अधिकारों को बेधड़क कुचल दिया गया है।"
एक्स पर महीने भर के प्रतिबंध पर निराशा व्यक्त करते हुए, पीटीआई प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध हटाने के लिए 28 नागरिक समाज संगठनों द्वारा की गई मांग के लिए पार्टी के समर्थन की पुष्टि की। "एक लोकतांत्रिक समाज में, सूचना के मुक्त प्रवाह को बरकरार रखा जाना चाहिए," उन्होंने जोर दिया।
प्रवक्ता ने अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के व्यवस्थित दमन की निंदा की और इसे "हथियाने वाले और संविधान-विरोधी" गुट का प्राथमिक एजेंडा करार दिया। पीटीआई प्रवक्ता ने निंदा करते हुए कहा, "पत्रकारों और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती और क्रूरता का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनके परिवारों को जबरन गायब करना और धमकी देना भी शामिल है।"
प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि असहमति की आवाजों को दबाने और मीडिया परिदृश्य पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "लोगों द्वारा खारिज की गई सरकार बिना किसी नतीजे के डर के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों पर अपना हमला जारी रखे हुए है।"
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनों के उल्लंघन पर जोर देते हुए पीटीआई प्रवक्ता ने कहा, "सोशल नेटवर्किंग साइटों को मनमाने ढंग से बंद करना संविधान के अनुच्छेद 19 और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।" डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई ने खुद को एमनेस्टी इंटरनेशनल के रुख के साथ जोड़ा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' को तत्काल बहाल करने की मांग की। (एएनआई)
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Rani Sahu
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