एनएबी कानून में संशोधन से बिफरे इमरान खान, कहा- सफेदपोश अपराधियों को जवाबदेही से बाहर कर देश बढ़ रहा विनाश की ओर

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने एनएबी कानून में संशोधन के लिए मौजूदा सरकार पर हमला बोला। इमरान ने सोमवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जवाबदेही (संशोधन) विधेयक 2022 भ्रष्ट शासकों को एक और एनआरओ (राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश) हासिल करने में मदद करेगा। इमरान ने कहा कि आज काला दिन है जब संशोधित एनएबी (राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो) कानून लागू हुआ है जो देश में जवाबदेही प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। उन्होंने पहले ट्वीट्स की एक श्रृंखला में और फिर पीटीआई के केंद्रीय मीडिया विभाग द्वारा इस संबंध में एक बयान जारी किया।

इमरान बोले, देश विनाश की ओर बढ़ रहा है

उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के साथ सफेदपोश अपराधियों को जवाबदेही से बाहर करके देश विनाश की ओर बढ़ रहा है। इमरान खान ने अपने रुख को दोहराया कि पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था एक कथित अमेरिकी समर्थित शासन बदलाव की साजिश के माध्यम से पटरी से उतार गई थी ताकि भ्रष्ट लोगों को एक और एनआरओ दिया जा सके। ऐसे समय में जब हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई थी और 6 प्रतिशत की सतत विकास की ओर बढ़ रही थी, साजिशकर्ताओं ने अर्थव्यवस्था को संकट में डालकर और हमारे लोगों पर महंगाई बम गिराकर पाकिस्तान को अस्थिर करने का विकल्प चुना।

पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में शामिल लोगों को इतिहास माफ नहीं करेगा

उन्होंने जोर देकर कहा कि एनएबी कानून में संशोधन से अभिजात वर्ग को जवाबदेही से बचने में मदद मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि एनएबी कानून में नवीनतम संशोधन ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र से 1,100 अरब रुपये की भारी राशि को समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि एनएबी द्वारा जांच की जा रही 1,200 अरब रुपये में से 1,100 अरब रुपये की जांच अब एनएबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी। इतिहास उन सभी को न तो भूलेगा और न ही माफ करेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश में शामिल थे और सफल हुए।

पीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने भी अपनी पार्टी के नेता की टिप्पणी का समर्थन किया और कहा कि संशोधित एनएबी कानून पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पीपीपी नेता आसिफ अली जरदारी के परिवारों के लिए एनआरओ- 2 साबित होगा। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एनएबी कानून से पनामा मामलों के साथ-साथ इन दोनों परिवारों की मंडलियों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि संशोधन के तहत पत्नी, बच्चों या किसी और के नाम की संपत्ति की जांच नहीं की जाएगी।