Imran Khan ने कहा- "मूर्खतापूर्ण" पाकिस्तान सरकार जल्द ही अपने अंत को प्राप्त करेगी

Pakistan रावलपिंडी : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान Imran Khan ने गुरुवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली देश की सरकार "मूर्खतापूर्ण" है और "जल्द ही अपने अंत को प्राप्त करेगी", पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की।

खान, देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अदियाला जेल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार, जो स्थिति को नहीं समझती है, एक उलझन में डूब रही है और "जल्द ही अपने अंत को प्राप्त करेगी", एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की।

उन्होंने कहा कि सरकार के विपरीत उनके पास बहुत समय है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 71 वर्षीय संस्थापक ने दंगों के पीछे के असली दोषियों का पता लगाने के लिए पिछले साल 9 मई को हुए दंगों के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पीटीआई कार्यकर्ता इसमें पाया जाता है, तो वह न केवल उन्हें पार्टी से निकाल देंगे, बल्कि माफ़ी भी मांगेंगे, एआरवाई न्यूज़ ने रिपोर्ट की। "अगर अपराधी पीटीआई से जुड़े पाए जाते हैं, तो मैं न केवल उन्हें पार्टी से निकाल दूंगा, बल्कि माफ़ी भी मांगूंगा," एआरवाई न्यूज़ ने इमरान खान के हवाले से रिपोर्ट की।

उन्होंने कहा कि फुटेज से दोषियों की पहचान करने में मदद मिलेगी और कहा कि सशर्त माफ़ी पाकिस्तान के हित के लिए है, एआरवाई न्यूज़ ने रिपोर्ट की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उनकी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है और अगर इन परिस्थितियों में चुनाव होते हैं, तो पीटीआई परिणामों को स्वीकार नहीं करेगी।

30 जुलाई को इमरान खान ने अपने पिछले बयान को दोहराया कि उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को 9 मई, 2023 को अपनी गिरफ़्तारी से पहले रावलपिंडी में सेना के जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है।

बिना किसी पहचान का खुलासा किए इमरान खान ने यह भी कहा कि वह अल-कादिर ट्रस्ट मामले में एक गवाह पेश करेंगे।

13 नवंबर, 2023 को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामलों में गिरफ़्तारी वारंट जारी किया। अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप शामिल हैं। इस मामले की जाँच राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा की जा रही है। (एएनआई)