Imran Khan ने सत्ता प्रतिष्ठान के साथ बातचीत करने की अनुमति देने से किया इनकार: गौहर अली खान

Islamabad इस्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि पार्टी के संस्थापक इमरान खान ने किसी भी पार्टी सदस्य को सत्ता प्रतिष्ठान के साथ बातचीत करने की अनुमति देने से इनकार किया है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया। इमरान खान से मुलाकात के बाद मंगलवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पीटीआई सीनेटर आजम स्वाति द्वारा हाल ही में किए गए दावों को खारिज कर दिया, जिन्होंने सुझाव दिया था कि खान ने उन्हें पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति को स्थिर करने के लिए बैकचैनल वार्ता करने की अनुमति दी थी।

एक टेलीविजन साक्षात्कार में, स्वाति ने प्रमुख हस्तियों के साथ संभावित बैठकों का संकेत दिया था और वार्ता प्रक्रिया में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, गौहर अली खान ने कहा है कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने न तो ऐसी पहल की अनुमति दी है और न ही किसी को सौदा करने के लिए कहा है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, गौहर अली खान ने कहा, "पीटीआई संस्थापक ने कहा कि उन्होंने किसी पर भी सौदा करने के लिए दबाव नहीं डाला है।" उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी बैठक के दौरान छह बयान जारी किए। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में पेश किए गए खनन और खनिज विधेयक पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इमरान खान राजनीतिक नेताओं, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के बाद औपचारिक स्थिति पेश करेंगे। इस विधेयक की विपक्षी दलों और कुछ पीटीआई सदस्यों ने आलोचना की है, जिन्होंने कहा है कि यह प्रांतीय स्वायत्तता से समझौता करता है। गौहर अली खान ने अफगान शरणार्थी मुद्दों और अफगानिस्तान से जुड़ी क्षेत्रीय गतिशीलता पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा, "पीटीआई संस्थापक ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मंच पर इकट्ठा होना होगा।" उन्होंने खान की पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए जेल अधिकारियों की आलोचना की, यह खुलासा करते हुए कि पीटीआई संस्थापक के साथ बैठक के लिए केवल दो वकीलों को मंजूरी दी गई थी, जबकि पांच को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। पीटीआई अध्यक्ष ने खान के परिवार, खासकर उनकी बहनों को लगातार मिलने से मना करने की निंदा की, जबकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सप्ताह में दो बार मुलाकात की अनुमति दी थी।

गोहर ने जेल अधिकारियों द्वारा खान के परिवार, खासकर उनकी बहनों को लगातार मिलने से मना करने की भी निंदा की, जबकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सप्ताह में दो बार मुलाकात की अनुमति दी थी। इस महीने की शुरुआत में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता आजम स्वाति ने कहा कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने उन्हें सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ने का निर्देश दिया था, एआरवाई न्यूज ने बताया।

एक वीडियो बयान में, आजम स्वाति ने कहा कि इमरान खान ने उन्हें सत्ता प्रतिष्ठान से बातचीत करने के लिए कहा था और चर्चाओं से संबंधित विवरण को गोपनीय रखने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि हालांकि इमरान खान ने सोशल मीडिया पर सत्ता प्रतिष्ठान की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है, लेकिन बातचीत करने के लिए पर्दे के पीछे से प्रयास किए जा रहे हैं।

एआरवाई न्यूज ने बताया कि आजम स्वाति ने कहा कि इमरान खान ने उन्हें ऐसी चर्चाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार रहने के लिए कहा था, जैसा कि पिछले उदाहरणों में संवेदनशील मामलों को संबोधित किया गया था। इस बीच, पीटीआई ने इमरान खान से मुलाकात के लिए एक नई नीति की रूपरेखा तैयार की है, जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया। राजनीतिक समिति की बैठक के बाद जारी एक बयान में, पीटीआई ने कहा कि खान से मिलने की अनुमति वाले लोगों की सूची का प्रबंधन और अनुमोदन करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि सूची को प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को अंतिम रूप दिया जाएगा और तीन नामित फोकल व्यक्तियों में से एक के माध्यम से जेल अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा: सलमान अकरम राजा, गौहर अली खान या इंतिजार पंजोथा। पीटीआई ने चेतावनी दी कि अनुमोदित सूची के बाहर किसी भी व्यक्ति को पीटीआई संस्थापक से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी सदस्य जो इस नियम का उल्लंघन करता है, उसे पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा।

यदि जेल अधिकारी किसी भी अनुमोदित आगंतुक को अनुमति नहीं देते हैं, तो शेष समिति के सदस्य सामूहिक रूप से खान से मिलकर विरोध करेंगे। ऐसे मामलों में, इमरान खान द्वारा स्थापित पार्टी ने घोषणा की कि वह अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर करेगी। पीटीआई ने आगे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अधिकारियों को इस नियम से छूट दी जाएगी और वे समिति की मंजूरी के बिना किसी भी समय खान से मिल सकते हैं। (एएनआई)