तोशाखाना में उपहार जमा न करने के लिए इमरान खान पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: पाक IHC

Islamabad: दडॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने फैसला सुनाया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा उपहार में दिए गए बुलगारी आभूषण सेट को जमा न करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर संशोधित तोशाखाना नियमों के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। 14 पन्नों के विस्तृत फैसले में, न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने कहा कि राज्य के खजाने में उपहार जमा न करने पर दंड लगाने वाले 2023 के संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि, 2018 के तोशाखाना नियमों के तहत, केवल रसीद जमा करना अनिवार्य था, न कि उपहार स्वयं।

संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें उन पर आभूषणों का कम मूल्यांकन करने और राष्ट्रीय खजाने को 32.8 मिलियन रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

हालांकि, अदालत ने कहा कि कम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में खान की ओर से "सीधे धमकी या दबाव" के कोई आरोप नहीं थे। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि खान ने आवश्यक रसीद जमा करके 2018 के नियमों का पालन किया, और अदालत को इसके विपरीत कोई सबूत नहीं मिला।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति औरंगजेब ने मुकदमे में काफी देरी देखी और बताया कि खान को चार महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बावजूद अभी तक अभियोग नहीं लगाया गया है।

जांच, जिसे शुरू में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पूरा किया था, बाद में एफआईए को सौंप दी गई, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बहुत कम प्रगति की है। अदालत ने जमानत की शर्तों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया, खान को सभी सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता बताई और चेतावनी दी कि "जमानत का दुरुपयोग करने पर इसे रद्द किया जा सकता है।" तोशाखाना मामले को संभालने वाली विशेष अदालत में , एफआईए अभियोजक ने तोशाखाना अनुभाग अधिकारी बिन यामीन से जिरह पूरी की, जबकि कैबिनेट डिवीजन के समन्वय विंग के उप सचिव मोहम्मद अहद ने भी गवाही दी। सत्र के दौरान कुल तीन गवाहों ने साक्ष्य दिए, और चार और अभियोजन पक्ष के गवाहों को अगली सुनवाई के लिए बुलाया गया है, जो 8 जनवरी को निर्धारित है। इसके अलावा, खान से जुड़े GBP 190 मिलियन भ्रष्टाचार संदर्भ में बहुप्रतीक्षित फैसले को जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा की अनुपस्थिति के कारण एक बार फिर विलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय, जो शुरू में 18 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया था, अब 13 जनवरी को होने की उम्मीद है।

एनएबी ने आरोप लगाया है कि खान की कैबिनेट ने यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) द्वारा जब्त किए गए 190 मिलियन पाउंड को रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज को वापस करने के लिए 2019 में एक गोपनीय काम को मंजूरी दी थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार एनएबी ने आगे दावा किया कि खान और उनकी पत्नी ने इस लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और बदले में अरबों रुपये और विशाल भूमि प्राप्त की। एनएबी के मुताबिक, मलिक रियाज के बेटे ने फराह शहजादी को 240 कनाल जमीन हस्तांतरित की, जबकि जुल्फी बुखारी को एक ट्रस्ट के तहत जमीन मिली, जो हस्तांतरण के समय अस्तित्व में नहीं थी। एनएबी ने तर्क दिया कि फंड समायोजित होने के बाद ही ट्रस्ट बनाया गया था, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। (एएनआई)