चेन्नई: पल्लीकरनई मार्शलैंड के अवैध पंजीकरण का आरोप लगाते हुए, एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन, अरापोर इयाक्कम ने मुख्य सचिव वी इरई अंबु से पंजीकरण के अतिरिक्त आईजी को समाप्त करने का आग्रह किया है। संगठन के संयोजक जयराम वेंकटेशन ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में संगठन द्वारा सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय और जनवरी में मुख्यमंत्री को दायर की गई एक शिकायत को याद किया।
"शिकायत पल्लीकरनई मार्शलैंड्स के अवैध पंजीकरण के संबंध में थी। हालांकि, एक साल बाद भी, अवैध पंजीकरण में शामिल अधिकारियों पर बहुत कम कार्रवाई हुई है," उन्होंने कहा।
पत्र में कहा गया है कि पल्लीकरनई मार्शलैंड्स के अवैध पंजीकरण के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक पंजीकरण (खुफिया) के अतिरिक्त महानिरीक्षक हैं, जो उस समय रॉयपुरम उप-पंजीयक कार्यालय के उप-पंजीयक थे।
अधिकारी ने 66 एकड़ दलदली भूमि दर्ज की।
जयराम वेंकटेशन ने कहा, "शिकायत में सभी सबूत संलग्न किए गए थे। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने अपने कई आदेशों के माध्यम से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी और पुलिस अधिकारियों को अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की अनुमति दी थी।"
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभाग के सचिव सहित निबंधन विभाग के मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी अब तक अदालती आदेशों के बावजूद कार्रवाई न करके अधिकारी के कुकर्मों को संरक्षण देते रहे हैं.
अधिकारी इस माह के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
पत्र में मुख्य सचिव से उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के अलावा अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने का आग्रह किया गया है।
उन्होंने कहा कि अवैध पंजीकरण में शामिल अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
