Israel-Hamas संघर्ष के कारण मानवीय संकट चिंताजनक: संयुक्त राष्ट्र में भारत

United Nations संयुक्त राष्ट्र: इजराइल-हमास संघर्ष के कारण जारी मानवीय संकट को "बेहद चिंताजनक" बताते हुए भारत ने तनाव कम करने का आह्वान दोहराया है और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मध्य पूर्व पर खुली बहस में भारत का बयान देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि और प्रभारी राजदूत आर रविंद्र ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है, जिन्होंने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमलों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा की है। वह इजराइल में गाजा स्थित हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए घातक हमले का जिक्र कर रहे थे। रविंद्र ने बुधवार को कहा, "इजराइल-हमास संघर्ष को नौ महीने हो चुके हैं और जारी मानवीय संकट बेहद चिंताजनक है।" उन्होंने कहा, "हमने इजराइल-हमास संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की भी निंदा की है।" उन्होंने कहा कि भारत ने तनाव कम करने का आह्वान किया है और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। भारत ने तत्काल, पूर्ण और संपूर्ण युद्धविराम का आह्वान दोहराया; गाजा पट्टी में सुरक्षित, समय पर और निरंतर मानवीय सहायता तथा राहत और आवश्यक मानवीय सेवाओं तक अप्रतिबंधित पहुंच।

भारत ने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का भी आह्वान किया। श्री रवींद्र ने कहा, "इस दिशा में, हम क्षेत्र के देशों, विशेष रूप से कतर और मिस्र द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करते हैं।" उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि भारत का नेतृत्व इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के नेतृत्व के साथ जुड़ना जारी रखा है। उन्होंने कहा, "हमने सभी प्रासंगिक बहुपक्षीय मंचों पर अपनी स्थिति को लगातार दोहराया है," उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खड़ा है। भारत की यह लंबे समय से चली आ रही स्थिति रही है कि वह दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है, जिसमें मान्यता प्राप्त और पारस्परिक रूप से सहमत सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, व्यवहार्य और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना शामिल है, जो इजरायल की सुरक्षा आवश्यकताओं के उचित सम्मान के साथ इजरायल के साथ शांति से रह रहा है। भारत द्वारा पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न रूपों में फिलिस्तीन को दी गई विकास सहायता लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को दिया गया 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी शामिल है।