ह्यूमन राइट्स वॉच ने बांग्लादेश से "हिंसा के चक्र" को रोकने का किया आग्रह

Dhaka: ह्यूमन राइट्स वॉच के एक बयान के अनुसार, बांग्लादेश को सुधारों, न्याय के लिए संयुक्त राष्ट्र का समर्थन लेना चाहिए और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली देश की अंतरिम सरकार को संयुक्त राष्ट्र समर्थित तंत्र का समर्थन करना चाहिए, जो हिंसा और बदले के चक्र के आगे झुकने के बजाय देश के लिए एक लोकतांत्रिक भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है।

मानवाधिकार संस्था का यह बयान बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित आवास पर उनकी बेटी और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के लाइव ऑनलाइन संबोधन के दौरान तोड़फोड़ की घटना के बाद आया है ।

मानवाधिकार संस्था ने कहा कि बांग्लादेश को मार्च में होने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पेश करना चाहिए, जिसमें तकनीकी सहायता, आगे की जांच, तथा संयुक्त राष्ट्र समर्थित मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा निगरानी और रिपोर्टिंग का अनुरोध किया जाए।

ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया उप निदेशक मीनाक्षी गांगुली के अनुसार, प्रस्ताव में पूर्ववर्ती प्रशासन के अत्याचार को भी स्वीकार किया जाना चाहिए तथा अंतरिम सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक मानवाधिकार कदमों को मान्यता दी जानी चाहिए।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को भीड़ ने ढाका में रहमान के घर में तोड़फोड़ की । तस्वीरों में घर की एक मंजिल पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ढाका ट्रिब्यून ने यूएनबी के हवाले से बताया कि प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और गेट तोड़कर परिसर में घुस गए, जिससे व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ हुई।

स्थानीय मीडिया ने इस विरोध प्रदर्शन को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक ऑनलाइन भाषण से जोड़ा ।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर पहले भी कई पोस्ट में कहा गया था कि अगर शेख हसीना भाषण देती हैं तो शेख मुजीबुर रहमान के धनमंडी-32 स्थित आवास की ओर "बुलडोजर जुलूस" निकाला जाएगा।

अगस्त 2024 में हसीना ने 15 साल के दमन के बाद पद छोड़ दिया, जिसमें यातना, न्यायेतर हत्याएं और जबरन गायब कर दिए जाने की घटनाएं शामिल थीं। छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों, जिन्हें कई लोगों ने मानसून क्रांति के रूप में वर्णित किया, ने अंततः उन्हें भारत में निर्वासन में जाने के लिए मजबूर कर दिया।

"फिर भी, यूनुस प्रशासन पर राजनीतिक समूहों, छात्रों या मानसून क्रांति के दौरान पीड़ित परिवारों सहित बेचैन नागरिकों का दबाव बढ़ रहा है। जबकि यह धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहारों के बारे में गलत सूचना के अभियान का सामना कर रहा है, यह अभी तक अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से हिंदुओं को आश्वस्त करने में सफल नहीं हो पाया है, जो हमलों से डरते हैं। सेना पिछले गैरकानूनी हिरासत स्थलों तक पहुंच को बाधित कर रही है और सबूतों को नष्ट कर रही है, जाहिर तौर पर अपनी छवि को बचाने के लिए, "गांगुली ने एक बयान में कहा।

मानवाधिकार निगरानी अधिकारी ने कहा, " बांग्लादेश न्याय पाने के लिए उत्सुक है, उसे हिंसा और बदले के चक्र में फंसने के बजाय संयुक्त राष्ट्र समर्थित तंत्र का समर्थन करना चाहिए, जो लोकतांत्रिक भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है।" (एएनआई)