Pakistan में मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान की कार्रवाई पर लगाया आरोप

Quetta क्वेटा: पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने गुरुवार को उन सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी की निंदा की, जो शांतिपूर्वक अपनी मांगें उठा रहे थे और बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के नेताओं और सदस्यों को रिहा करने की भी मांग की, जिन्हें कथित तौर पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस एक्ट के तहत मच जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।

X पर शेयर किए गए एक बयान में, HRCP ने कहा, "HRCP बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के नेताओं और सदस्यों को रिहा करने की मांग करता है, जिन्हें कथित तौर पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस एक्ट 3 के तहत मच जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। वेतन से जुड़ी शिकायतों सहित शांतिपूर्वक मांगें उठाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को हिरासत में लेना लोकतांत्रिक मानदंडों और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।"

इसमें आगे कहा गया, "अमानवीय स्थितियों, खाना न मिलने, मेडिकल केयर की कमी और बहुत ज़्यादा ठंड के संपर्क में आने की रिपोर्ट - खासकर आइसोलेशन सेल में - बहुत चिंताजनक हैं और यह अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार के बराबर हो सकता है। हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे ज़बरदस्ती के बजाय बातचीत के ज़रिए सभी लंबित मुद्दों को हल करें।"

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सोमवार को बलूचिस्तान एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस (BEGA) के कर्मचारियों ने पाकिस्तान के क्वेटा और खुजदार में अपनी मांगों को लेकर विरोध रैलियां कीं, जिसमें असमानता कम करने वाले भत्ते को देने की मांग शामिल थी। BEGA के कर्मचारियों ने क्वेटा में बाचा खान चौक से सिटी पुलिस स्टेशन तक रैली निकाली। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद, प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए, क्योंकि अधिकारियों ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन में स्वेच्छा से भाग लेने वाले 11 कर्मचारियों ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया।

सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर खुजदार में भी विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व गठबंधन के जिला अध्यक्ष असलम नोटानी, APCA कलात डिवीजन के अध्यक्ष मंजूर नौशाद, महासचिव असलम ज़हरी, पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष राशिद अहमद गुलामानी और रशीदा ज़हरी ने किया। विभिन्न सरकारी विभागों के बड़ी संख्या में कर्मचारी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, जो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और अपनी मांगों को मानने में हो रही देरी पर चिंता जता रहे थे।

20 जनवरी को, क्वेटा में दर्जनों सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस ने रेड ज़ोन में एक धरने को रोक दिया, जहाँ कर्मचारी असमानता कम करने वाले भत्ते को लागू करने की मांग कर रहे थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान, अधिकारियों ने क्वेटा और अन्य पड़ोसी इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मज़दूर संगठनों के गठबंधन द्वारा धरने की घोषणा के बाद बलूचिस्तान के सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को उठाने के लिए क्वेटा गए। हाल के दिनों में, इस विरोध प्रदर्शन के कारण कई सरकारी दफ्तरों में काम प्रभावित हुआ है।

अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को मौके पर पहुंचने से रोकने के लिए मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर कंटेनर लगा दिए थे और रेड ज़ोन को पूरी तरह से बंद कर दिया था। हालांकि, सड़क जाम होने के बाद, कर्मचारी क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठा होने लगे। लेकिन, पुलिस ने उन्हें इकट्ठा होने से रोक दिया और घटना स्थल से दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया।