मानवाधिकार कार्यकर्ता ने PoJK के प्रधानमंत्री के जिहाद के आह्वान की निंदा की

Muzaffarabad मुजफ्फराबाद: मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने 5 जनवरी को तथाकथित आत्मनिर्णय के अधिकार दिवस के अवसर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर (पीओजेके) के प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक द्वारा जिहाद के आह्वान की कड़ी निंदा की है। कट्टरपंथी समूहों के विभिन्न गुटों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए क्षेत्र में जिहादी संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए अपनी सरकार के समर्थन का वादा किया। जनसभा के दौरान, प्रतिभागियों द्वारा "अल-जिहाद, अल-जिहाद" के नारे लगाए गए, जिसमें प्रधानमंत्री अनवर उल हक ने जोश के साथ इस भावना का समर्थन किया।

इस विवादास्पद रुख ने राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच क्षेत्र पर संभावित अस्थिर प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। मिर्जा ने प्रधानमंत्री के कार्यों की निंदा की और उन्हें लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से एक अवसरवादी राजनीतिक रणनीति बताया। उन्होंने बताया कि संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शुरू किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद से, प्रधानमंत्री हक के प्रशासन को बढ़ती अलोकप्रियता का सामना करना पड़ा है। मिर्ज़ा के अनुसार, हक अब दक्षिणपंथी जिहादी गुटों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा कदम जिसे उन्होंने खतरनाक और लापरवाह दोनों ही बताया।

मिर्ज़ा ने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह की बयानबाजी पीओजेके में सामाजिक न्याय के लिए चल रहे राजनीतिक संघर्ष को कमजोर कर सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र के लोग वर्षों से अपने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और हिंसक जिहाद के आह्वान उनके शांतिपूर्ण प्रयासों को पटरी से उतार सकते हैं। आगे की चिंता व्यक्त करते हुए, मिर्ज़ा ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी, आईएसआई, क्षेत्र में एक नए छद्म युद्ध की योजना बना रही हो सकती है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पीओजेके के लोग इस "खतरनाक दुस्साहस" का समर्थन नहीं करेंगे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र का राजनीतिक संघर्ष न्याय, शांति और लोकतंत्र पर केंद्रित होना चाहिए, न कि हिंसा पर।