भारत के बिना UNSC कैसे बनेगा दुनिया की आवाज़?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी दर्जा दिलाने पर जोर दिया है। फ्रांस की अपनी दो दिवसीय यात्रा से पहले फ्रांसीसी अखबार लेस इकोस के साथ एक साक्षात्कार में मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर फिर सवाल उठाया है कि ये संस्था दुनिया के लिए बोलने का दावा कैसे कर सकती है, जब सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र इसका स्थायी सदस्य नहीं है? मोदी ने कहा कि यूएनएससी की 'विपरीत सदस्यता' के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया अपारदर्शी हो जाती है, जो आज की चुनौतियों से निपटने में इसकी असहायता को बढ़ाती है। लेकिन यूएनएससी क्या है? भारत की स्थिति क्या है? स्थायी सदस्य कैसे बनते हैं? भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन कौन कर रहा है? आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं।

क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद (Security Council) की है। इसके अंतर्गत, विश्व के प्रमुख, युद्ध में शामिल रही शक्तियों (राष्ट्रों) - चीन, फ़्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को एक विशेष दर्जा/विशेषाधिकार दिया है, और यह विशेषाधिकार वह शक्तियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य राष्ट्रों को उपलब्ध नहीं है।

परिषद में 15 सदस्य हैं - प्रत्येक के पास एक वोट है। सभी सदस्यों को यूएनएससी के निर्णयों का अनुपालन करना अनिवार्य है। 15 सदस्यों में से पांच स्थायी और बाकी अस्थायी हैं। यूएनएससी के स्थायी सदस्य, जिन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाना जाता है, हैं:

संयुक्त राज्य

यूनाइटेड किंगडम

चीन

फ्रांस

रूस

यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

वर्तमान गैर-स्थायी सदस्य हैं:

अल्बानिया

ब्राज़िल

इक्वेडोर

गैबॉन

घाना

जापान

माल्टा

मोज़ाम्बिक

स्विट्ज़रलैंड

संयुक्त अरब अमीरात

संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 50 से अधिक को कभी भी गैर-सदस्यों के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।

UNSC में भारत की स्थिति और स्थायी सदस्यता

भारत फिलहाल यूएनएससी का सदस्य नहीं है। अतीत में भारत 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992, 2011-2012 और 2021-22 में नवीनतम कार्यकाल सहित कई अवसरों पर एक गैर-स्थायी सदस्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत का हालिया दो साल का कार्यकाल जनवरी 2021 में शुरू हुआ और दिसंबर 2022 में समाप्त हुआ। जून 2020 के चुनाव में भारत को 192 में से 184 वोट मिले।

UN की विश्वसनीयता के लिए भी जरूरी है भारत की स्थायी सदस्यता

भारत लंबे समय से यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत की मांग को आवाज दी है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के अधिकारों को लंबे समय से नकारा गया है। परिणामस्वरूप, ग्लोबल साउथ के सदस्यों में पीड़ा की भावना है, कि उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जब निर्णय लेने की बात आती है तो उन्हें अपने लिए कोई जगह या आवाज नहीं मिलती है। ग्लोबल साउथ में लोकतंत्र की सच्ची भावना का सम्मान नहीं किया गया है। पीएम मोदी ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर नई दिल्ली के रुख पर भी टिप्पणी की। भारत का रुख स्पष्ट, पारदर्शी और सुसंगत रहा है। मैंने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। हमने दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया है। मैंने उनसे कहा कि भारत उन सभी वास्तविक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है जो इस संघर्ष को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं। हमारा मानना ​​है कि सभी देशों का दायित्व है कि वे दूसरे देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करें और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करें।

'कब तक दरवाजा बंद रखा जाएगा?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा कि यह पांच लोगों की तरह है, जो ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में बैठे हैं और नहीं चाहते कि अन्य लोग इसमें प्रवेश करें। उन्होंने टिकट की कीमत बढ़ाने और अन्य प्रतिबंध जैसी कई बाधाएं डाल दीं। सच तो यह है कि उनमें से कुछ भारत के सदस्य बनने के विचार का विरोध कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में हमारे लिए समर्थन बढ़ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि बड़ी संख्या में देश कहेंगे 'हां, भारत को इसमें शामिल होना चाहिए'। यह दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का मामला है। हर समय, हमें समर्थन बनाना होगा।' मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा होगा क्योंकि कुछ चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं और आज पांचवें स्थान पर हैं।

कोई देश UNSC का स्थायी सदस्य कैसे बनता है?

ये इतना भी सरल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर नियमों के कारण यूएनएससी का विस्तार कोई मामूली उपलब्धि नहीं है - जिसके लिए दो-तिहाई सदस्य देशों से सहमति वोट की आवश्यकता होती है। फिर चिंता का विषय पांच स्थायी सदस्यों में से किसी एक का वीटो भी है। यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्यों में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस सभी ने मेज पर स्थायी सीट जीतने के लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही कोशिश के लिए बार-बार समर्थन व्यक्त किया है। हालाँकि, चीन ने अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करके, स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रयासों को बार-बार अवरुद्ध किया है।

भारत के समर्थकों ने क्या कहा है?

जून में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नई दिल्ली की स्थायी सदस्यता के लिए वाशिंगटन के समर्थन को दोहराया। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भारत के महत्वपूर्ण योगदान, बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता और सुरक्षा परिषद सुधारों पर अंतरसरकारी वार्ता प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को देखते हुए बाइडेन ने 2028-2029 के लिए यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया। भारत और अमेरिका द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है, "इस संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुधार एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थायी और गैर-स्थायी श्रेणियों में विस्तार भी शामिल है। राष्ट्रपति बाइडेन ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिकी समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भारत के महत्वपूर्ण योगदान, बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता और सुरक्षा परिषद सुधारों पर अंतरसरकारी वार्ता प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को देखते हुए बाइडेन ने 2028-2029 के लिए यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया।

यूके

जुलाई में ब्रिटेन ने भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ-साथ अफ्रीकी प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीटों के विस्तार का आह्वान किया, यह रेखांकित करते हुए कि अब समय आ गया है कि शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय 2020 में प्रवेश करे। संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड किंगडम के स्थायी प्रतिनिधि और जुलाई महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष राजदूत बारबरा वुडवर्ड की टिप्पणियाँ तब आईं जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संवाददाताओं को सुरक्षा परिषद के काम के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर हम भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान और अफ्रीकी प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए परिषद की स्थायी सीटों का विस्तार देखना चाहते हैं।

फ्रांस

दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में फ्रांसीसी राजदूत निकोलस डी रिविएरे ने कहा कि उनका देश स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। मैं दृढ़तापूर्वक फिर से पुष्टि करना चाहता हूं कि फ्रांस सुरक्षा परिषद में सुधार के पक्ष में है... हम नई शक्तियों के उद्भव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करते हैं जो इसमें स्थायी उपस्थिति की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक और सक्षम हैं।

रूस

रूस के सर्गेई लावरोव ने भी वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के लिए एक गैर-स्थायी सदस्य के रूप में परिषद में मूल्य जोड़ने के लिए भारत की सराहना की। मुझे लगता है कि भारत वर्तमान में आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी देशों में से एक है, शायद अग्रणी भी। इसकी जनसंख्या जल्द ही किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक हो जाएगी। लावरोव ने कहा, नई दिल्ली के पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं को निपटाने में व्यापक राजनयिक अनुभव है, साथ ही उसके पास अधिकार और प्रतिष्ठा भी है।

पीएम मोदी की नसीहत

भारत के प्रधानमंत्री ने यूएजीए के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए इस संस्था को नसीहत भी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्‍त राष्‍ट्र में सुधारों की पुरजोर पैरवी की। उन्‍होंने नसीहत दी कि अगर वह सुधारों की दिशा में नहीं बढ़ा तो अपनी प्रासंगिकता गंवा देगा। पीएम बोले कि आज यूएन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसे अपनी विश्‍वसनीयता को बढ़ाना होगा। यह तभी हो पाएगा जब उसमें समय की जरूरत के अनुसार सुधार हों। अपने संबोधन में बड़ी खूबसूरती के साथ उन्‍होंने संयुक्‍त राष्‍ट्र को नसीहत दी। इसके लिए उन्‍होंने भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शब्‍दों को चुना।

बहरहाल, भारत काफी समय से संयुक्‍त राष्‍ट्र में सुधार की मांग करता रहा है। अभी इसकी ज्‍यादातर संस्‍थाओं में विकसित देशों का प्रभुत्‍व दिखता है। फिर चाहे महासभा हो या सुरक्षा परिषद, सुधारों की जरूरत हर जगह नजर आती है। मसलन, महासभा जो प्रस्‍ताव पारित करती है, वे बाध्‍यकारी नहीं होते हैं। यह एक बड़ी कमजोरी है। इसी तरह भारत सुरक्षा परिषद के अस्‍थायी और स्‍थायी दोनों ही तरह के सदस्‍यों की संख्‍या में बढ़ोतरी चाहता है। उसका मानना है कि बदलती दुनिया में संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ को मजबूती के साथ सख्‍ती की भी जरूरत है। विकास को बढ़ावा देना पहली शर्त होनी चाहिए।