प्रतिनिधि सभा ने वित्त विधेयक पारित किया

प्रतिनिधि सभा की बैठक में आज बहुमत से वित्त विधेयक, 2023 पारित हो गया, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए कर दरों पर प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री डॉ. प्रकाश शरण महत ने बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव पेश किया था. विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव बहुमत से खारिज होने के बाद इसका समर्थन किया गया।

विधायक प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ और शिशिर खनाल ने विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव पेश किया था. विधेयक में संशोधन के लिए निचले सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए विधायक सुवाल ने एनसेल को दी गई पूंजीगत लाभ कर पर छूट पर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार पर कई वर्षों से विभिन्न निजी कंपनियों से कर वसूलने में विफल रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वह हेलो नेपाल मुक्तिश्री और सिनर्जी नेपाल कंपनियों से वर्षों से टैक्स नहीं वसूल पा रही है।

कानूनविद् सुमना श्रेष्ठ ने वित्त विधेयक, 2023 पर संशोधन प्रस्ताव पेश करते हुए सीमा शुल्क पर लगाए गए कर पर सवाल उठाया। उन्होंने ई-सिगरेट पर सीमा शुल्क लगाने की मांग की.

उन्होंने शिकायत की, "ई-सिगरेट और व्यक्तिगत ई-धूम्रपान सामानों पर सीमा शुल्क नहीं लगाया गया है, जबकि बच्चों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पेंसिल और पेंसिल शार्पनर पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया है।" उन्होंने राय दी कि दैनिक उपभोग वाले भोजन पर वैट नहीं लगाया जाना चाहिए और घरेलू उत्पादन और उत्पादों के लिए कच्चे माल के आयात को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क निर्धारित करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। श्रेष्ठ ने ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया कि किसानों की उपज को उचित मूल्य मिले।

विधेयक में संशोधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश करते हुए, विधायक शिशिर खनाल ने घरेलू उत्पादन वृद्धि को बढ़ावा देने और नेपाल में अधिकतम संख्या में विदेशी पर्यटकों को लाने की सरकार की अपनी नीति के खिलाफ हवाई टिकटों पर वैट लगाने की आलोचना की।